कञ्चनपुर । सरकारले लोपोन्मुख र अल्पसंख्यक जातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
तर अल्पसंख्यक सुनाहा जातिको जातीय पहिचान सूचित नहुँदा अल्पसंख्यक समुदायले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-१२ का चन्द्रकला सुनाहा राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्दा केटाकेटी पढाउन नसकेको बताउँछिन् ।
पछिल्लो समय पुर्ख्यौली पेसासमेत लोप भएपछि विकल्पका रूपमा यो समुदायले महाकाली नदीमा गिट्टी, बालुवा छानेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन । “हाम्रो परम्परागत पेसा नदीमा सुन चालेर गुजारा गर्ने हो, नदीमा सुन नचालेको वर्षौँ भयो”, उनले भनिन्, “अहिले हिउँदको छ महिना महाकालीमा गिट्टी बालुवा चाल्छौँ, वर्षात्मा मजदुरी गरेर परिवारको जोहो गर्छौँ ।”
उनले आफ्नो जाति सूचिकृत नहुँदा राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरिन् । “अहिलेसम्म हाम्रो जातीय पहिचान नै छैन, यसका लागि हामीले धेरै अनुरोध गर्यौँ”, उनले भनिन्, “जाति सूचिकृत नहुँदा अन्य अल्पसंख्यक समुदायले जस्तो राज्यबाट पाइने सुविधाबाट वञ्चित भएका छौँ ।”
बर्दिया र कञ्चनपुरमा मात्रै बसोबास रहेको यो समुदायले पटक पटक जातीय पहिचानका लागि सरकारसँग आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको मेघादेवी सुनाहा बताउनुहुन्छ । उनले निर्वाचनका समयमा मत माग्न आउने उम्मेदवारले जातीय पहिचान दिलाउने प्रतिबद्धता गरे पनि हालसम्म पुरा नगरेको गुनासो गरिन् ।
कञ्चनपुरको भीमदत्तमा ८४ परिवार र बर्दियामा गरी करिब एक हजार १०० सुनाहाको जनसंख्या छ ।
