काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत महिला सांसद समन्वय समिति गठनका लागि आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिदिन विभिन्न राजनीतिक दलका महिला सांसदहरूले परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवासमक्ष आग्रह गरेका छन्।
प्रमुख राजनीतिक दलका सचेतकहरूसहितका महिला सांसदहरूले सोमबार मन्त्री राणालाई भेटी सो समिति स्थापनाका लागि सरकारमा रहेर समन्वय एवं सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरी महिलाहरूको एक समितिका रूपमा महिला सांसद समन्वय समिति रहने व्यवस्था भए पनि प्रतिनिधिसभाको आधा कार्यकाल पूरा भइसक्दा पनि सो समिति गठन हुन नसकेकाले सरकार र संसद्लाई दबाब दिनका लागि उनीहरूले सो आग्रह गरेका हुन्।
भेटमा प्रतिनिधि सभामा सचेतकहरू नेपाली काँग्रेसकी सुशीला थिङ, नेकपा एमालेकी सुनिता बराल, नेकपा माओवादी केन्द्रकी रुपा रोशी चौधरी, राप्रपाकी बिना लामा, रास्वपाकी निशा डाँगीसहित सांसद एवं पूर्वमन्त्रीहरू रेखा शर्मा, सीता गुरुङ, विद्या भट्टराईलगायत सहभागी थिए।
मन्त्री राणाले विगतमा पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका महिला सांसदहरू एकजुट भएर नै महिला अधिकारका क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा पनि सो संस्कारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन्।
उनले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भएको व्यवस्था पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआउनु दुःखद रहेको बताउँदै महिला समन्वय समिति गठनका लागि संसदमा सबै दलका महिला सांसदहरूको ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताइन्। मन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार (१५) गते विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
सोमबार बसेको नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री शाहले १५ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको हो ।
सो मतका लागि पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिएको प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले जानकारी दिए । साथै, १३, १४ र १५ गते काँग्रेस सांसदहरूलाई धनगढी नछाड्न भनिएको छ ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि कम्तीमा २७ मत आवश्यक हुन्छ । काँग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसद जोड्दा बहुमत सजिलै पुग्छ ।
यता, माओवादी केन्द्रका ११ सांसदले विपक्षमा मतदान गर्ने जनाएका छन् भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसद पनि हाल प्रतिपक्षमै छन् । आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री बनेका रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरिएको भन्दै नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएको हो । संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने बताएका छन् ।
यहाँ एकीकृत समाजवादीका ४ जना, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद १र१ जना रहेका छन् ।
