काठमाडौँ । दलित महिला संघ (फेडो) ले राज्यका सबै संरचनामा जनसङ्ख्याको आधारमा दलित महिलाको सहभागितालाई हुनुपर्ने माग गरेको छ । 

फेडोको ३१औँ स्थापना दिवसको अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोवले संघीय संसद्, सरकार, अदालत र संवैधानिक निकायलगायत राज्यका सबै संरचनामा जनसङ्ख्याका आधारमा दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् ।  

उनले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका दलित महिलाले विगत आठ दशकदेखि संघर्ष गरे पनि कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका (संसद्) र न्यायापालिका (अदालत) मा सहभागिता अत्यन्त न्यून रहेकाले कानुन बनाएरै प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भने, “दोहोरो/तेहेरो विभेद भोग्दै आएका दलित महिलाले विसं २००३ देखि अधिकारका निम्ति निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन्, तर पनि नीति निर्माण तहमा सोचेअनुसार सहभागिता हुन सकेको छैन ।” 

विक्रम संबत २०६३ मा पहिलो पटक अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा छ जना दलित महिला सांसद भएका थिए । त्यसपछि विसं २०६४ को संविधानसभामा  २५ जना, २०७० मा बढ्नुपर्नेमा घटेर २२ जनामा सीमित भए । यसैगरी २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा त्यो सङ्ख्या अझै घटेर १४ मा पुग्यो । हाल प्रतिनिधिसभामा आठ जना मात्रै दलित महिलाको प्रतिनिधित्व छ  । 

राष्ट्रियसभामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य छ । फेडोका महासचिव रेणु सिजापतिले जातीय र लैंगीक विभेदको उत्पीडनमा परेका दलित महिलाको सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान तथा समग्र विकासको लागि फेडोले निरन्तर काम गर्दै आएको बताइन् । 

विगतको तुलनामा राज्यका निकायमा दलित महिलाको केही मात्रामा प्रतिनिधित्व भए पनि त्यो पूर्ण नभएको उनको भनाइ छ । “राजनीतिक दल, अधिकारवादी संघसंस्था र दलित महिला संघलगायतको योगदानकै कारण प्रतिनिधित्वको सुरुआत भएको छ, तर यो प्रयाप्त छैन । उत्पीडनमा रहेकाहरूको थप प्रतिनिधित्व बढाउन कानुन बनाएरै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ”, महासचिव सिजापतिले भनिन् । 

देशमा तीन तहका सरकार छन् । सात प्रदेश सभामा जम्मा ५५० सदस्य रहेकामा २०७४ सालमा जम्मा २४ जना दलित महिला सदस्य रहेकामा २०७९ मा २७ जनाको मात्र प्रतिनिधित्व छ ।   

संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषदमा हालसम्म एक जना दलित महिला पनि फूल मन्त्री बनेका छैनन् । सरकारमा दलित महिलाको सहभागिता हेर्दा विसं २०६६ मा दलित महिलाबाट पहिलो पटक कलावती पासवान भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण सहायक मन्त्री बनेकी थिइन् । 

त्यसयता रजनी राम (राज्यमन्त्री), धनमाया विक (राज्यमन्त्री), विमला विक (राज्यमन्त्री), आशा विक (राज्यमन्त्री), सुशीला श्रीपाली ठकुरी (राज्यमन्त्री) र रुपा विक (राज्यमन्त्री) बनेका छन् ।  प्रदेश सरकारतर्फ पहिलो पटक विक्रम संवत् २०७८ मा सीता नेपाली आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र विक्रम संवत् २०७९ मा सीता कुमारी सुन्दास आर्थिक मामिलामन्त्री बनेकी थिइन् । हालसम्म चार जना दलित महिला प्रदेश राज्यमन्त्री बनेका छन् । 

विक्रम संबत २०७४ को स्थानीय तहमा दलित महिला उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमै सीमित हुनुपर्‍यो । त्यस समयमा २१ जना महिला उपप्रमुख/उपाध्यक्ष बनेका थिए । विक्रम संवत् २०७९ मा पुग्दा त्यो सङ्ख्या घटेर १२ मा सीमित छ ।