२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राहदानी बनाउनेलाई परामर्श सेवा

अ+ अ-

सिरहा । इलाका प्रशासन कार्यालय लहानबाट गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राहदानी बनाउने तीन हजार ३१८ जनाले आप्रवासी स्रोत केन्द्रबाट परामर्श सेवा लिएका छन् । वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन र अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जान चाहनेहरूका लागि कार्यालयभित्रै स्थापना गरिएको स्रोत केन्द्रबाट दिइने यो परामर्श सेवा सशक्त सुरक्षा उपायका रूपमा लिइन्छ ।

कार्यालय प्रमुख गोकर्णराज सुयलका अनुसार स्रोत केन्द्रमार्फत सेवा लिनेमा दुई हजार ९८८ पुरुष र तीन सय ३० जना महिला छन् । ‘सामाजिक रूपान्तरणको माध्यमबाट आप्रवासन व्यवस्थापन कार्यक्रम (सामी)’ अन्तर्गत सञ्चालित परामर्श सेवा लिनेहरूमध्ये एक हजार चार जना सम्भावित वैदेशिक रोजगारी जाने रहेका छन् ।

यसमध्ये छ सय पाँच जना मधेसी समुदाय, एक यस ७४ जना दलित, दुई सय १५ जना जनजाति र २५ जना बाहुन–क्षेत्री समुदायका रहेका कार्यालयको तथ्यांक छ । शैक्षिक पृष्ठभूमिमा हेर्दा ८० जना असाक्षर, २२ जना पाँच कक्षाभन्दा कम अध्ययन गरेका, दुई सय ६५ जना ८ कक्षासम्म, दुई सय जना १० कक्षासम्म, दुई सय २२ जना १२ कक्षा सम्म र ६० जना स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका छन् ।

यी तथ्यहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूबीच शिक्षाको पहुँच र जातीय प्रतिनिधित्वको विविधता देखाउँछन् । औपचारिक रूपमा कम पढेका र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका व्यक्तिहरूको उल्लेख्य उपस्थितिले आप्रवासी परामर्श सेवाको अझ महत्त्वपूर्ण आवश्यकता औँल्याएको कार्यालय प्रमुख गोकर्णराज सुयलको भनाइ छ । “शिक्षा, जानकारी र सही परामर्श नपाएर नागरिकहरू अझै पनि ठगिने, सम्झौता विपरीत काम पाउने वा भिजिट भिसामा अलपत्र पर्ने समस्यामा परिरहेका छन् । यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न परामर्श सेवा अनिवार्य बन्दै गएको हो”, उनले भने।

उनका अनुसार यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ४३ गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा कार्यालयमा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये २६ मुद्दा फर्छ्योट गरिएको छ भने बीमा कम्पनी तथा ‘एजेन्ट’हरूबाट करिब रु. दुई करोड ७५ लाख बराबरको क्षतिपूर्ति रकम असुल गरी पीडितहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ ।

कार्यक्रम संयोजन गरिरहेको सामी परियोजना र आप्रवासी स्रोत केन्द्रको सक्रियताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई जानकारीमा आधारित निर्णय लिन सहयोग पुर्‍याउँदै जोखिम न्यून पार्न उल्लेख्य योगदान दिइरहेको कार्यालयको भनाइ छ ।