२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘अब परिणाम देखिनुपर्छ’: राजश्व अनुसन्धान विभागलाई मुख्यसचिव अर्यालको कडा निर्देशन, भने– ‘दबाब दिनेको नाम सार्वजनिक गर्नुस्’

अ+ अ-

काठमाडौँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई परिणाममुखी बन्न कडा निर्देशन दिएका छन् । विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाललाई बोलाएर उनले विभागले अब तथ्य र प्रमाणसहित देखिने नतिजा दिनुपर्ने स्पष्ट गरेका हुन् ।

मुख्यसचिव अर्यालले राजश्व अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी, निष्पक्ष र निर्भीक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अनुसन्धान कमजोर हुनु र प्रभावशाली नदेखिनु स्वीकार्य नहुने धारणा राखे । “अब नतिजा चाहिन्छ, तपाईँले परिणाम दिनुपर्‍यो,” अर्यालले भनेका छन् ।

उनले अनुसन्धानमा कुनै प्रकारको दबाब आएमा त्यसको प्रतिकार गर्न निर्देशन दिँदै यस्तो दबाब दिने व्यक्तिको नाम र फोन नम्बर सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न पनि भनेका छन् । “कसैले दबाब दियो भने मलाई भन्नुहोस् । फोनमा कसैले दबाब दिएको खण्डमा नाम र नम्बर १०–१० दिनमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्,” उनले निर्देशन दिए ।

मुख्यसचिवले अनुसन्धानमा गल्ती गर्ने जो कोही भए पनि नछुट्नुपर्ने र निर्दोष तथा नियमअनुसार काम गरिरहेका व्यक्तिहरूले दुःख भोग्न नपर्ने स्पष्ट पारे । “अनुसन्धानका क्रममा नियमसम्मत काम गर्नेलाई दुःख नदिइयोस्, तर खराब काम गर्ने नछुटोस्,” उनले चेतावनी दिए ।

राजश्व अनुसन्धानमा प्रहरीसँगको समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउनेतर्फ पनि उनले जोड दिएका छन् । “प्रहरीसँगको समन्वय बढाउनुहोस् र कहीँ कतैबाट अटेरी गरेमा तत्काल मलाई भन्नुहोस्,” उनले भने ।

दबाब र प्रभावमा अनुसन्धान कमजोर नहोस् भन्ने उद्देश्यले मुख्यसचिवले महानिर्देशक चिलुवाललाई स्पष्ट सन्देश दिएका छन्- “मैले कसैलाई छोड्नुहोस् वा समात्नुहोस् भनेर भन्दिन, तपाईँले पनि कसैको दबाब वा प्रभावमा नपर्नुहोस् ।”

अनुसन्धान प्रक्रिया छरितो, प्रभावकारी र कानुनी रूपमा विश्वसनीय बनाउन उनले जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि छुट दिएका छन् । “तपाईँलाई चाहिने जनशक्ति आफै लिनुहोस्,” उनले भनेका छन् । तर, नतिजामा कुनै सम्झौता हुन नहुने अर्यालको भनाई छ । 

पछिल्लो समय विभागीय कामकारबाहीमा अनावश्यक दबाब दिने, विचौलियामार्फत विभिन्न तह हुँदै राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको हस्तक्षेपले विभागलाई अपेक्षित नतिजा दिन कठिन भएको बताउँदै आइएको छ।

केही कर्मचारीले समेत हस्तक्षेपको बहानामा आफ्नो संरक्षण खोज्ने तथा छुट्टै लाइन चलाउने प्रवृत्तिका कारण विभाग ‘कमाउ अड्डा’को रूपमा बदनाम हुँदै आएको छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राखी अब त्यस्ता गतिविधि रोक्दै विभागको मूल उद्देश्यअनुसार परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिइएको हो।

राजश्व अनुसन्धान विभागलाई गतिशील र परिणाममुखी बनाउने सरकारी प्रयासका रूपमा यो निर्देशनलाई हेरिएको छ । अब विभागले कुन तहसम्म सुधार देखाउँछ त्यसका लागि भने केही दिन पर्खनै पर्नेछ ।