काठमाडौँ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस बाहेकका दलहरूले निर्वाचन आयोगले ल्याउन लागेको ‘स्वमूल्यांकन कार्यविधि’ संविधान विपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बुधबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले उक्त कार्यविधि सरकारमा रहेका दलहरू काँग्रेस र एमालेकै चाहनाअनुरूप ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।
आवश्यकताअनुसार संघर्ष र प्रतिवाद गर्ने कुरामा पनि दलहरूका बीचमा समझदारी बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले साउन २२ गतेसम्म सुझाव दिन आह्वान गर्दै पठाएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ का विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै बुधबार काँग्रेस–एमाले बाहेकका दलहरू छलफलमा जुटेका थिए ।
बैठकमा अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले सो कार्यविधि हालको संविधान, ऐन तथा कानुन विपरीत रहेकाले सर्म्पूण दलहरूको साझा धारणा बनाउन बैठक आयोजना गरिएको जानकारी गराए ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका काँग्रेस र एमालेले निर्वाचन आयोगलाई सो कार्यविधिमा ‘गो अ हेड’ दिएको सूचना पाएको बताउँदै त्यसका आधारमा निर्वाचन आयोगले कार्यविधिमा राखेको प्रावधान साना दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको प्रचण्डको भनाइ थियो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रस्तावित कार्यविधि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ सँग मेल नखाने बताए । कार्यविधिबाट प्रस्तावित समिति, त्यसका संयोजक तथा अधिकारहरू संविधान र कानुनको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरे ।
साथै, दलका सफ्टवेयर तथा प्रयोगकर्ता विवरणमा आयोगको पहुँच दिनु पार्टीहरूको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश पराजुलीले कार्यविधिको मनसाय नै गल्तीपूर्ण भएको दाबी गर्दै आफूहरू यसको विरोधमा रहेको प्रष्ट पारे ।
राप्रपा नेपालका नेता बुद्धिमान तामाङ, लोसपाकी नेतृ रेखा यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत, नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरू, र अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले कार्यविधि संविधान, लोकतन्त्र र दलको स्वायत्तताविरुद्ध रहेको टिप्पणी गरे ।
जनमत अध्यक्ष सीके राउतले निर्वाचन आयोगले साना दलहरूको अभिलेख अपडेट नगरेको गुनासो गर्दै आयोग साना पार्टीलाई हटाउने रणनीतिमा लागेको समेत बताए ।
उनले आयोगको पक्षपाती व्यवहारविरुद्ध एकीकृत प्रतिवाद आवश्यक रहेको बताए। आजपाका अध्यक्ष प्रभु साहले संविधान र ऐन विपरीत भएको स्पष्ट रहेको भन्दै यसविरुद्ध संघर्ष आवश्यक भएको बताए ।
बैठकमा नाम स्वमूल्यांकन भए पनि नियन्त्रण उद्देश्य रहेकाले यसमा सबै दलले साझा धारणा बनाएर निर्वाचन आयोगसँग छलफल, प्रतिवाद गर्ने र आवश्यक परे आन्दोलन समेत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
बैठकमा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टी, लोसपा, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दलहरूको सहभागिता रहेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हिजोको बैठकमा सहभागी भई कार्यविधिका विरुद्ध आफ्नो दल रहेको बताएको थियो । आजको बैठकमा भने बाहिर रहेका कारण आउन नसकेको जनाएको छ ।
