काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमाथि नव प्रवेशी शिक्षक पनि असन्तुष्ट बनेका छन् ।

संसदीय समितिबाट पारित भएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थामाथि नवप्रवेशी शिक्षकहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

पारित भएको प्रतिवेदनमा अन्तर प्रदेश ७ वर्ष, एक प्रदेशभित्र ५ वर्ष र पालिकामा २ वर्षको व्यवस्था गरिएको छ । यो वैज्ञानिक नभएको नवप्रवेशी तथा सरुवा पीडित केन्द्रीय संघर्ष समितिले दाबी गरेको छ ।

समितिका संयोजक नेत्रलाल भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरुवाबारे गरिएको व्यवस्थाप्रति असहमति रहेको बताएका छन् ।

उनले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्तर प्रदेश ७ वर्ष, स्थानीय तह ५ वर्ष भन्ने कस्तो वैज्ञानिक, कुन सिद्धान्त वा तर्कमा आधारित हो बुझ्न सकिएको छैन । यस्तो अन्यायपूर्ण र भूतप्रभावी नियम बन्ने छैन । यस्तो नियम बनाएमा पनि यो ऐन जारी भएपछि नियुक्त शिक्षकको हकमा भन्ने छुट्टै व्यवस्था रहने छ भन्ने पूर्ण विश्वासमा छौँ ।’

हाल कार्यरत शिक्षकहरूको हकमा भने शिक्षक सरुवा मापदण्ड शिक्षा ऐन २०२८ कै प्रावधान हुने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन् ।

आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरिए न्यायका लागि कानुनी बाटो रोज्न बाध्य हुने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।