काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपिठ) गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले फैसला तयार गर्ने र त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने काम न्यायिक प्रक्रियाको अंग भएको भन्दै त्यस विषयमा पेश भएको निवेदन दरपिठ गरेका हुन् ।
उनले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘फैसला तयार तथा प्रमाणीकरणको काम न्यायिक प्रक्रियाको अंग भएकाले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दर्ताका लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’
उनले ११ फागुन, २०७७ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ र प्रमाणीकरणको काम न्यायिक कामकारबाहीका विषय भनी आदेशमा उल्लेख गरेका छन् ।
अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले प्रतिनिधि सभा विघटनको पहिलो मुद्दाको पूर्णपाठ तयार भएको र अरु न्यायाधीशहरुले सही गरिसकेको फैसलामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर नगरेर न्यायमा अवरोध गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासन र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदनमा उनले फैसला गरिसकेको मुद्दामा सही नगर्ने न्यायाधीशलाई आफ्नो काम गर्न आदेश दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
