काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक रूपमा सबल हुनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको अर्थसम्बन्धी ऐन बनाएर सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन ल्याएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।
तेह्रवटा अनुसूची रहेको उक्त ऐनमा २१ वटा शीर्षक रहेका छन् । राजस्व प्रणाली मजबुत नभई प्रदेश सरकारको अर्थतन्त्र सफल नहुने भएपछि आर्थिक ऐन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहदेखि प्रदेश तथा संघ सरकारका साझा अधिकारसँग सम्बन्धित भएर उक्त ऐन आएको हो ।
ऐनमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता किताब दस्तुर, ट्राफिक जरिवानालगायत अन्य दस्तुर समावेश गरिएका छन् । त्यस्तै मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयकर, कृषि सेवा शुल्क, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा बिक्री शुल्क, वन पैदावार तथा वन क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थको शुल्क बाँडफाँटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था, वातावरण शुल्क लिनेलगायत व्यवस्था गरिएको सचिव शर्माले बताए ।
उनका अनुसार ऐनमा निर्माण सामग्री प्रयोगशाला शुल्क, खानेपानी गुणस्तर परीक्षण सेवा, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, आवेदन तथा सेवा शुल्क, बिक्री वितरण शुल्क, सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम, राजस्वसम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू, करको दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन नसकिने र विविध शीर्षक राखिएका छन् ।
आर्थिक ऐनले जथाभाबी खर्च हुँदै आएको रकमलाई पारदर्शी बनाउनुका साथै हरेक क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारको अपेक्षा रहेको छ । कर असुलीलाई सुधार गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन प्रभावकारी भएमा राजस्व वृद्धि हुनुका साथै आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने अभियानलाई सहयोग पुग्ने मन्त्रालयका सचिव शर्माले विश्वास व्यक्त गरे ।
उक्त ऐन खर्च र आम्दानीको दुवै अवस्था विश्लेषण गरेर बनाइएको जनाउँदै उनले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा सक्षम र समृद्ध बनाउन यो कदम चालिएको उल्लेख गरे । उनले भने, “सरकार भएपछि आफ्ना अधिकार क्षेत्रबारे जानकार हुनुपर्छ । आम्दानी र वितरण प्रणालीलाई सही ढंगले अगाडि बढाए मात्र प्रदेश समृद्ध बन्दै जान्छ । सबै मन्त्रालयसँगको छलफलपछि विभिन्न शीर्षकमा करको दायरा सिफारिस भएको हो ।”
