काठमाडौँ। गैरसरकारी संस्थाहरूको खर्चको सीमा तोक्ने प्रस्तावित कानुनमा गृह मन्त्रालयले राय मागेको छ ।
‘संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने बनेको विधेयक’ सर्वसाधारणको राय सुझावको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।
जसले विधायन ऐन २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) मा संशेधन गर्ने भनेको छ ।
विधेयकको दफा ३२ उपदफा २ मा प्रशासनिक खर्चको सीमा २० प्रतिशत हुने उल्लेख छ । जहाँ भनिएको छ, ‘अनुमित प्राप्त गरी नेपालमा काम गर्ने वा परियोजना सञ्चालन गर्ने विदेशी गैर सरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लागतको बढीमा बीस प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने छन् ।’
यसरी खर्च गरेको रकमको विवरणको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन संघीय पञ्जिकाधिकारी, विभाग र तोकिएको निकायमा दिनु पर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
यी लगायतका प्रावधान समेटिएको विधेयक ७५ वटा दफामा समेटिएको छ । यो विधेयक अगाडि बढेर ऐनमा रुपान्तरित भए तीन वटा प्रचलित ऐन (राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८), संस्था दर्ता ऐन, २०३४, र समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ खारेज हुनेछन् ।
संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न नयाँ ऐन बनाउन लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार गैर सरकारी क्षेत्रमा स्थापना हुने संघ संस्थालाई नागरिक अधिकार संरक्षण एवं सामाजिक तथा पर्यावरणीय विकासमा संलग्न गराउने उद्देश्य विधेयकको छ ।
