२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सांसद सापकोटाले भने-‘संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था गर्नैपर्छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद माधव सापकोटाले संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एकीकृत निर्वाचन विधेयकसम्बन्धी दलहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यधिक खर्चिलो भएको बताए ।

निर्वाचन प्रणालीलाई नियन्त्रण नगरेसम्म असमानता र अविश्वास बढ्दै जाने चेतावनी उनले दिए ।

‘प्रत्यक्ष कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट कुरा छ । यसमा सबै जातजाति, भाषाभाषिलाई समेत समावेश गरेर पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्‍यो,’ सापकोटाले भने, ‘वर्गीय, क्षेत्रीय, लैंगिकका कुरा साथै वित्तीय क्षेत्रका कुरा पनि आउन थालेको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली यति धेरै खर्चिलो छ ।’

वडा अध्यक्षका उम्मेदवारले मात्रै डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली कायमै रहे व्यवसायी र उद्योगी मात्र उम्मेदवार हुने अवस्था आउन सक्ने बताए ।

त्यसप्रति सबै राजनीतिक दलहरू सजक हुन आवश्यक रहेको सांसद सापकोटाको भनाइ छ ।

‘वडा अध्यक्षले नै डेढ करोड खर्च गर्नुपर्ने छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने भोलिको दिनमा व्यवसायी र उद्योगीले मात्रै उम्मेदवारी दिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण हामीले समग्रतामा संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख बनाउनुपर्छ ।’

निर्वाचन प्रणालीलाई सबै जातजाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गीय समावेशितासहित पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्नेमा सांसद सापकोटाको जोड थियो ।

‘अहिले सरकारले भन्छ यो गठबन्धन ०८४ सम्म जान्छ । जाओस् नत्र भने यो प्रणालीमै अविश्वास बढ्छ । हामीले अगामी दिनमा संविधान संशोधनमार्फत  पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाएर अस्थिरता हटाउने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।