काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले निर्माण गर्दै गरेको वन ऐनमा साझेदारी वन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरू समावेश गर्न प्रदेश सरकारले सुझाव दिने बताएका छन्।
सोमबार साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधिमण्डलसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा उनले प्रदेश स्तरबाट आवश्यक सुझावहरू तयार गरी संघीय वन ऐनमा पठाइने जानकारी दिए ।
‘संघले वन ऐन बनाउन लागेको छ । त्यसमा प्रदेशले सुझाव पठाएर समावेश गराउनेछ । प्रदेशले साझेदारी वन व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाउँछ’ उनले भने, “नियमावलीमा छुटेका विषय भए संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।”
साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश वन ऐन २०७८ र नियमावली २०७९ का प्रावधानहरू संघीय ऐन र नियमावलीसँग बाझिएको तथा केही महत्त्वपूर्ण विषय छुटेको भन्दै संशोधन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद चौधरीसहित विभिन्न उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिहरूले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै प्रदेशभित्रका साझेदारी वन उपभोक्ता समूहमा फरक-फरक अभ्यास भइरहेको र यसलाई समाधान गर्न नीतिगत संशोधन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
