काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्र भित्र रोक्का राखिएका निजी जग्गा सर्तसहित फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिफारिसअनुसार सर्तसहित राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकामा रोक्का राखिएका निजी जग्गा फुकुवाकालागि संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो ।
निर्णयअनुसार राप्ती गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडा, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३ मा १ कट्ठाभन्दा सानो र शितगंगा नगरपालिका वडा नं। ८ र ९ मा १ रोपनीभन्दा सानो क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।
साथै जग्गा खरिदकर्ताले एकीकरण आयोजनाका सर्तहरू पालना गर्ने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश राजधानी घोषणा अघि २०७७ साल असोज १६ गते सरकारले जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
