२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट तथा फ्यूल सेल स्थापनासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड तथा दक्षिण कोरियाली कम्पनी जी-फिलोस कम्पनी लिमिटेडका बीच नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट तथा फ्यूल सेल स्थापनाका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धमा समझदारी पत्रमा आज हस्ताक्षर भएको छ।

समझदारी पत्रमा लगानी बोर्डको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली तथा प्रस्तावक कम्पनी जी- फिलोस कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गा वु पार्कले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

समझदारी अनुसार प्रस्तावक कम्पनी जी-फिलोस कम्पनी लिमिटेडले लगानी बोर्डबाट सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त गरेपश्चात विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी करिब १० महिना भित्रमा लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेश गर्नेछ।

उक्त हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका महामहिम राजदूत पार्क ताए योङले विशेष मन्तव्य राख्दै नेपालमा यस प्रकारका नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना रहेको औँल्याउँदै यस्ता परियोजनाहरूले नेपालले परिलक्षित गरेका दिगो विकास लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा कोशेढुंगा साबित हुने तथा नेपाल र दक्षिण कोरिया बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. राम प्रसाद धिताल, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक जिवछ मण्डल, ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य एवम् ग्रिन हाइड्रोजनको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा क्रियाशील काठमाडौँ विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता डा. विराज सिंह थापाले नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजनको सम्बन्धमा मौजूदा नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था, यसका बहु आयामिक लाभका विषयहरू तथा आगामी दिनमा यस प्रकारका ऊर्जाको उपयोगका सम्बन्धमा आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए ।

लगानी बोर्डको कार्यालयका सहसचिव बाबु राज अधिकारीले विशेष स्वागत मन्तव्य राखेको कार्यक्रममा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले समापन मन्तव्य प्रस्तुत गर्दै यस प्रकारको परियोजनामा प्राज्ञिक क्षेत्रको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने तथा यस्ता परियोजनाहरूले नेपाल जस्तो राष्ट्रमा पुँजी तथा प्रविधिको विनिमयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

प्रस्तावक कम्पनीले निर्दिष्ट समयमै गुणस्तरीय प्रतिवेदन पेश गर्ने विश्वास राख्दै ज्ञवालीले अध्ययन पश्चात् यथाशक्य छिटो नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

प्रस्तावक कम्पनी जी-फिलोस कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी ढाँचामा ग्रिन हाइड्रोजन तथा फ्युल सेल प्लान्ट स्थापना, विकास तथा सञ्चालनका लागि मिति २०८२ वैशाख १५ मा लगानी बोर्डको कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गरेकोमा लगानी बोर्डको ६३औँ बोर्ड बैठकले उल्लिखित प्रस्तावक कम्पनीसँग समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।