संघीय मामिला मन्त्रालयले ‘निमित्त’ अन्त्य गर्दै सयौँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पालिकामा खटाएको छ । तर, धेरैलाई महिना दिन नपुग्दै सरुवा भएकोमा आलोचना पनि शुरु भएको छ । चार दिनदेखि आठ दिनमै सरुवा गरिएका उदाहरण सार्वजनिक भई रहँदा निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ । 

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार देशभरका पालिकामा ‘निमित्त’ अन्त्य गर्दै ‘कन्फर्म’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छ । सो क्रममा केही कर्मचारीको समय अवधि अथवा भनौँ, काम गरेको महिना दिनमै एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा सरुवा गरिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुक्दै आएको मन्त्रालयले सरुवालाई व्यवस्थित बनाउने सोचसहित धेरैलाई एकै पटक सरुवा गरे पनि पूर्ण रूपमा विवादरहित भने हुन सकेन । 

बिहीबार मात्रै मन्त्रालयले ९७ जना शाखा अधिकृतहरूको सरुवा गरेको थियो । मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा कार्यरत शाखा अधिकृत तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा गर्दा ९४ जना स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका छन् । 

यस्तै, हिजो मात्रै मन्त्रालयले १२२ जना उपसचिवहरूको पनि सरुवा गर्‍यो । तिनीहरूमध्ये १२१ जनालाई विभिन्न नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठाइएको छ ।

तर, स्थानीयको निमित्त आतङ्क बन्द गर्ने मन्त्रालयको प्रयासलाई प्रशंसनीय नै भनिए पनि, कतिपयको हकमा भने चुकेको देखियो । पालिकामा काम गरिरहेका कर्मचारीको विवरण नै नबुझी हतारोमा गरिएको सरुवा निर्णय प्रति अन्यायमा परेका कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् । 

कानुन विपरीत चाँडो सरुवा
मन्त्रालयले भदौ २ गते अजम्बर राईलाई सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएको थियो । उनी भदौ ५ गते मात्रै त्यहाँ हाजिर भएका थिए । तर, हाजिर गरेको आठ दिनमै मन्त्रालयले हिजो उनको स्थानमा अर्का शाखा अधिकृत तुलसीराम आचार्यलाई सरुवा गर्‍यो ।

राई भन्छन्, “म पालिकामा बसेको केही दिनमै फेरि सरुवा गरियो । कम्तीमा एक पटक सोधपुछ गरेर निर्णय लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।”

नियमअनुसार सरकारी कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्ष बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष परिस्थितिमा मात्रै एक वर्षभित्र सरुवा गर्न मिल्छ । तर, मन्त्रालयले त्यो व्यवस्था पालना नगरेको उदाहरणहरू प्रशस्त छन् ।

राईले गुनासो गर्दै भने, “मेरो त भरखरै सरुवा भएको थियो, अहिले नै फेरि सरुवा गर्नु पर्ने अवस्था देखिँदैनथ्यो । एक पटक जानकारी लिनु वा सोधपुछ गर्नु भए राम्रो हुन्थ्यो । किन सरुवा गरियो भन्ने प्रष्ट कारण मलाई थाहा छैन ।”

त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कैलालीमा कार्यरत भोजराज भट्टलाई समेत समयावधि नपुग्दै बुढिनन्दा नगरपालिका, बाजुरामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठाइएको छ । उनले भने, “केही महिनामै सरुवा गर्नु व्यवस्थापनको कमजोरी हो । सरुवा प्रणाली व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।”

यस्तै, २०७३ सालदेखि २०८० सालसम्म विभिन्न स्थानीय तहमा काम गरेका मंगलबहादुर शाहीलाई भने चार दिनमै सरुवा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिममा कार्यरत उनलाई मेलौली नगरपालिका, बैतडीमा पठाइएको हो । विगतमा घोडाघोडी, बेलौरी, अमरगढी, जयपृथ्वी, टिकापुर, कैलालीलगायत पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गरिसकेको उनको भनाई छ । पछिल्लो समय उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत र त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत थिए । तर, उनको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हाजिर भएको चार दिनमै फेरि सरुवा गरिएको हो । शाहीले गुनासो गर्दै भने, “बिना आवश्यकता जथाभाबी सरुवा गर्नुको कारण के हो ? मन्त्रालयले प्रष्ट पार्नुपर्छ ।”

यस्तै कर्मचारीहरूले मन्त्रालयले समयावधि पुगेका वरिष्ठ कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेर कनिष्ठलाई पालिकामा खटाएको गुनासो गरेका छन् । आफ्नै मन्त्रालयमा वर्षौँदेखि रजगज गरेका कर्मचारी नदेखेको भन्दै केही दिन मात्र भएकालाई सरुवा गर्दा अन्याय भएको एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गुनासो पोखे । 

धेरै उपसचिवहरूले एक महिना पनि पूरा काम गर्न नदिई अन्य पालिकामा सरुवा गरिएको छ । यसरी मनपरी सरुवाले कर्मचारीलाई असुविधा मात्र नभई प्रशासनिक अव्यवस्था बढाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

पालिकामा निमित्त अन्त्य
यस पटक पहिलो पटक देशभरका पालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था शून्यमा झारिएको छ । यसअघि १०५ नगरपालिका र ८६ गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै भरमा सञ्चालन भइरहेका थिए ।

मन्त्री भगवती न्यौपानेका अनुसार दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएकाले अब सम्पूर्ण स्थानीय तहमा पूर्ण जिम्मेवारीसहित प्रशासनिक नेतृत्व सुनिश्चित भएको छ । उनले यसलाई पारदर्शी, कार्यकुशल र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम भनेकी छन् ।

तर, कर्मचारीहरू भने यसरी एकै पटक धेरै सरुवा गर्दा पहुँच नभएका कर्मचारीलाई अवसर गुम्ने र बाधा पुर्‍याउने अवस्था बनेको दाबी गर्छन् । उनीहरूका अनुसार, “निमित्त” व्यवस्था छोटो समयका लागि मात्र प्रयोग हुने भए पनि व्यवहारमा त्यसलाई स्वार्थ सिद्धिको माध्यम बनाइँदै आएको थियो ।

प्रशासन विज्ञहरू दुई वर्ष नपुग्दै कर्मचारीलाई सरुवा गर्नु नियम विपरीत भएको बताउँछन् ।  सिंहदरबारमै पाँच–सात वर्ष बसेका धेरै कर्मचारीलाई छोडेर छोटो समयअघि मात्रै पालिकामा पुगेकालाई फेरि सरुवा गर्नु मन्त्रालयकै मापदण्ड विपरीत भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

यसरी मनपरी सरुवा गर्नुको कारणबारे मन्त्रालय मौन छ । तर, चक्रीय सरुवाको नाममा हचुवामा गरिएको निर्णयले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई झन् समस्याग्रस्त बनाएको स्पष्ट भएको छ ।

अन्त्यमा,
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका पालिकामा “निमित्त” अन्त्य गर्दै स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कदम सुशासन र पारदर्शिताको दृष्टिले सकारात्मक देखिए पनि, सरुवाको तरिका भने व्यवस्थापकीय कमजोरीकै परिचायक बनेको छ । चार दिनदेखि आठ दिनमै गरिएको सरुवाका उदाहरणहरूले कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्पष्ट दिशाहीनता र हचुवामा निर्णय लिइएको प्रमाणित गरेको छ ।

नियमअनुसार दुई वर्षको कार्यकाल पूरा नगरी कर्मचारीलाई सरुवा गर्नु कानुन विपरीत मात्र नभई प्रशासनिक स्थायित्व र सेवा प्रवाह दुवैलाई कमजोर बनाउने कार्य भएको अन्यायमा परेका कर्मचारीहरूको तर्क छ । यसतर्फ पनि मन्त्रालयको ध्यान पुग्न र कमजोरीहरू सच्याउन जरुरी छ । 

र, आगामी दिनमा यस्ता निर्णय गर्दा कानुन मिचिने खालका निर्णय हुनु हुँदैन, गर्नै पर्ने अवस्थामा भने कैफियतसहित पारदर्शी ढंगले निर्णय गर्न सके आलोचनाबाट जोगिन सकिन्छ।