काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले संघीय निजामती ऐन जारी भएकै आर्थिक वर्षमा उमेर हद कायम हुने गरी राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्था समितिमा भइरहेको छलफलप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
५८ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाने हालका बहालवाला मुख्यसचिव र सचिवहरूको स्वार्थमा यसै वर्षदेखि ५९ वर्ष कायम हुने गरी लागू गर्न खोजिएकोमा युनियनले आपत्ति जनाएको हो ।
महासचिव जनकबहादुर रावलले विज्ञप्ति जारी गर्दै केही समूहको स्वार्थको लागि बहुसंख्यक कर्मचारीहरू पीडित हुने गरी कानून निर्माण नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ-अवकाश हुने कर्मचारीहरूको उमेर हद तत्काल बढाउँदा यसका थुप्रै नकारात्मक असरहरू सेवाको बृतीप्रणाली र सेवा प्रवाहमा देखिन जान्छ । यो व्यवस्था लागु भएमा यसबर्ष कर्मचारीहरूको अवकाश नहुने हुँदा दरबन्दी रिक्त नहुने र लोकसेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धा र बढुवाबाट कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यसबाट लामो समयदेखि लोकसेवा तयारी गरेका लाखौँ युवा र लामो समयदेखि सेवारत कर्मचारी बढुवा हुन नपाएर प्रभावित हुनेछन् ।
युनियनले निजामती विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरे बमोजिम नै हुनुपर्ने माग गरेको छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयकमा कानून बनेको अर्को आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष र त्यसपछि ६० वर्ष उमेर हद लागु हुने व्यवस्था छ ।
