काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) का पदाधिकारीहरूले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेका छन् ।
शीतल निवासमा भएको भेटमा नेसनल प्याब्सन पदाधिकारीहरूले छात्रवृत्ति, पूर्व–प्राथमिक तह, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयसम्बन्धी प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै पुनर्विचार गरिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू भए शुल्क वृद्धि भई श्रमजीवी अभिभावकलाई थप बोझ पर्ने र मध्यम आय भएका परिवारका बालबालिकाले विद्यालय छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने तर्कसहित उक्त प्रावधान पुनस् परिमार्जन गर्नुपर्ने नेसनल प्याब्सनको माग छ ।
त्यस्तै पूर्व–प्राथमिक तहलाई दुई वर्षमा सीमित गर्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएको भन्दै यसलाई तीन वर्ष कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै विद्यालयलाई अनिवार्य सहभागी गराउने प्रावधान व्यवहारिक नभएकाले यसलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्ने माग नेसनल प्याब्सनको छ ।
साथै कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, तहगत अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, शिक्षक तलब-भत्तामा विद्यमान ६०/४० को प्रणाली निरन्तरता दिनुपर्ने तथा छात्रवृत्ति वितरण गर्दा शुल्कमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
यसअघि, शिक्षा विधेयकका जटिल प्रावधान र सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी विषयमा नेसनल प्याब्सन पदाधिकारीहरूले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई समेत भेटी लिखित सुझाव बुझाएका थिए ।
भेटमा नेसनल प्याब्सन केन्द्रीय अध्यक्ष गीता क्षेत्री राणा, निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डव हमाल, उपाध्यक्ष तिलक चौहान, निवर्तमान महासचिव पारसमणि दाहाल, उपमहासचिव कृष्ण पौडेल र काठमाडौँ जिल्ला सदस्य विजय न्यौपानेको सहभागिता थियो ।
