२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमाले विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग शुल्क नउठाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग कुनै शुल्क नउठाउने भएको छ ।

भदौ २० गतेदेखि सुरु हुने विधान महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिसँग कुनै शुल्क नलिइने महासचिव शंकर पोखरेलले बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो विगतमा शुल्क उठाउने परम्परा थियो, यस पटक हामीले नउठाउने निर्णय गरेका छौँ । पार्टी केन्द्रबाट खर्चको व्यवस्थापन हुन्छ। खर्च कति लाग्छ भन्ने अहिले अनुमान गर्न गाह्रो छ। अधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि सार्वजनिक गर्नेछौँ। स्वभाविक रूपमा पनि वैधानिक पार्टी भएकाले कति खर्च लाग्यो हिसाब किताब गरिहाल्छौँ ।’

उनले नेपाली राजनीतिमा खर्चलाई पारदर्शी हिसाबले राख्ने पार्टी एमाले नै भएको जिकिर गरे । विधान महाधिवेशनमा दुई हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका हैसियतमा ३१५ जना गरी कूल २ हजार ३ सय ४१ जनाको सहभागी हुँदैछ ।

प्रतिनिधिहरूलाई खानाको व्यवस्था कार्यक्रम गर्ने र बास भने आफैँले मिलाउनुपर्ने जनाएको छ ।