२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णय फिर्ता नलिए कडा प्रतिवादमा उत्रिने रास्वपाको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

केन्द्रीय विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारद्वारा गरिएको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सञ्चार अधिकार र सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध पुर्‍याएको बताइन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्र नभई, नागरिकको मौलिक हक, विचार-अभिव्यक्ति, व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान र सूचना आदान-प्रदानको प्रमुख माध्यम बनेको छ । यसलाई एकै पटक बन्द गर्ने निर्णय जनताको हक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो ।’

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड रहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्ने, बन्द गर्ने वा संकूचित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

संविधानले नागरिकलाई दिएको संवैधानिक अधिकार खोस्ने सरकारको रवैयाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कडा प्रतिवाद गर्दछ ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई र धारा १९ ले सूचना तथा सञ्चारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानले नागरिकलाई दिएको संवैधानिक अधिकार खोस्ने सरकारको रवैयाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कडा प्रतिवाद गर्दछ ।

सामाजिक सञ्जाललाई एकै पटक बन्द गर्नु नागरिक अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लंघन मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्था विपरीत कदम हो ।’