२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कुलमान घिसिङलाई दिनुपर्छ’ : जेन जेड समूह

अ+ अ-

काठमाडौँ । देशको राजनीतिक निकासका लागि वैकल्पिक नेतृत्वको माग गर्दै आएका जेन जेड समूहले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई दिनुपर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

जेन जेड नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने आन्दोलन अभूतपूर्व सफलतामा पुग्न लागेको र यसको निष्कर्ष अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठनसँगै देखिने जनाएको छ।

अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् नेतृत्वको दौडमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहलाई ‘योग्यतम’ मानिए पनि उनले यस प्रक्रियामा रुचि नदेखाएकाले सम्भावना समाप्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै, हिजो सम्पन्न भर्चुअल छलफलमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र घिसिङको नाममा सकारात्मक बहस भएको जनाइएको छ।

तर संविधानका प्रावधानअनुसार पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिल्ने, साथै उमेर हदका कारण कार्कीलाई अघि सार्न नमिल्ने भन्दै जेनजेड समूहले उनको नाम अस्वीकृत गरेको स्पष्ट गरेको छ। हर्क साम्पाङलाई सबैलाई नेतृत्व गर्ने सम्भावना कम भएको निष्कर्ष निकाल्दै अन्ततः लोडसेडिङमुक्त नेपाल बनाउन सफल, देशभक्त र लोकप्रिय व्यक्तित्व कुलमान घिसिङलाई नेतृत्वका लागि अघि सारिएको समूहले जनाएको छ।

यसैबीच मुलुकको संकट समाधानका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबीच केहीबेरमा जंगी अड्डामा बैठक बस्ने तयारी भएको छ। मुलुकको राजनीतिक निकासबारे उच्च तहमा हुने भनिएको यो छलफललाई भने जेनजेड समूहले अस्वीकार गर्दै जंगी अड्डा परिसरमै नाराबाजी गरेको छ।