२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इञ्जिनियर्स एशोसिएसनले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुन:निर्माणमा नि:शुल्क प्राविधिक सहयोग गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । देशभरका इञ्जिनियरहरुको छाता संस्था नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसिएसनले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको क्षतिको मूल्यांकन र पुन:निर्माणका लागि नि:शुल्क प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ ।

एशोसिएसनका महासचिव विनोदप्रकाश पण्डितले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी जेन जेड आन्दोलनका क्रममा देशभर भत्केका भौतिक संरचनाको मूल्यांकन र पुन:निर्माण गर्न नि:शुल्क प्राविधिक सहयोग गरिने जानकारी दिए ।

“विसं १९९० र २०७२ मा गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनालाई नेपाली प्राविधिक जनशक्तिको परिश्रम, मेहनत, विज्ञता र दक्षताबाट पुन:निर्माण गर्न ठुलो योगदान रहेको र आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिन चाहेको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एशोसिएसनले विद्यमान जटिल र कठिन परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालत, काठमाडौँ जिल्ला अदालत र नेपाल बार एशोसिएशनको भवनको आज प्रारम्भिक निरीक्षण गरी मूल्यांकन सुरु गरेको एशोसिएसनका अध्यक्ष सुवासचन्द्र बरालले जानकारी दिए ।

उक्त अभियानमा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको तत्काल अवलोकन, जोखिम मूल्यांकन, प्रयोग योग्यता जाँच वैकल्पिक व्यवस्थापन तथा पुन:निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन एवं मूल्यांकन हुने अध्यक्ष बरालले बताए । उनले उक्त अभियानमा जोडिन सम्पूर्ण इञ्जिनियरलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।