२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गाडी फिर्ता गर्न थाले संसदीय समितिका सभापति

अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरूले गाडी फिर्ता गर्न थालेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि उनीहरूले संसद सचिवालयबाट लिएको गाडी फिर्ता गर्न थालेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति छ । दुई वटा संयुक्त समिति छ । संयुक्त समितिमा समेत प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका सांसद नै सभापति थिए । १२ वटा विषयगत समितिका सभापतिमध्ये ६ वटा विषयगत समितिका सभापतिले गाडी फिर्ता गरेका छन् ।

सबैभन्दा पहिले पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपक बहादुर सिंहले गाडी फिर्ता गरेका थिए । त्यसपछि महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार साहले गाडी फिर्ता गरे ।

नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले पनि गाडी फिर्ता गरिसकेकी छन् । अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति कुशुमदेवी थापाले गाडी फिर्ता गरेका छन् ।

बाँकी संसदीय विषयगत समितिका सभापतिले औपचारिक रूपमा गाडी वा गाडीको चाबी फिर्ता गर्न बाँकी रहेको संसद सचिवालयको सवारी शाखाले जनाएको छ । कतिपयको गाडी संसद सचिवालयमै रहेको तर, चाबी मात्रै फिर्ता गर्न बाँकी रहेको सवारी शाखाको भनाई छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपाने, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल, संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको गाडी संसद सचिवालयमै छ ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति ठाकुर गैरेको गाडी पनि संसद सचिवालयमै छ । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति राजकिशोर यादव, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले पनि गाडी बुझाउन बाँकी रहेको छ ।