२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभालाई अझ जिम्मेवार बनाउनुपर्छ’ : उपाध्यक्ष घिमिरे

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले राष्ट्रिय सभालाई जनमुखी बनाउन आह्वान गरेकी छन् ।

संविधान दिवसको अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका समितिलाई सबल बनाउने, नीतिगत छलफललाई गहिरो बनाउने, नागरिक सरोकारका मुद्दामा नियमित बहस गर्ने र सरकारलाई आवश्यक सुझाव प्रदान गर्ने अभ्यास बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन् । 

उनले भनेकी छन्, “जनप्रतिनिधि तथा संस्थामाथि भएका आक्रमण र असुरक्षाका घटनाले लोकतन्त्रको आधारलाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको देखिन्छ, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन संवाद, सहमति र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । हिंसा र असहिष्णुताले कुनै समाधान दिँदैन, बरु समाजलाई अझै ध्रुवीकरणतर्फ धकेल्छ ।” 

उनले हाम्रा प्रयासहरू व्यवस्था परिवर्तन गर्नेतर्फ नभई  व्यवस्था सुदृढ र संस्थागत गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्र हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउन सानातिना राजनीतिक स्वार्थहरूलाई बिर्सेर सक्दो छिटो सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता औँल्याइन् ।  

ठूलो त्याग, बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयनमार्फत समृद्धितर्फको यात्रामा अगाडि बढ्नु अहिलेको प्राथमिकता रहको उनको भनाइ छ । उनले जननिर्वाचित संस्थालाई पुन:स्थापित गर्नु, जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नु र संविधानलाई जनजीविकासँग जोडेर कार्यान्वयन गर्दै जानु हाम्रो साझा दायित्व र जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरेकी छन् । 

लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको फलस्वरूप नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने अवसर पाएका हुन् । नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको समर्पित भावना र दृढ इच्छाशक्तिकै कारण संविधानमार्फत जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग र स्वशासनको अधिकार प्राप्त भएको उनको भनाइ छ ।

शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्पसहित सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका वर्तमान संविधानका आधारभूत विशेषताका रूपमा अङ्गीकार गरिएको छ ।”