काठमाडौँ । विश्वका ७० प्रतिशत देशमा बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार भए पनि विपद्को उच्च जोखिममा रहेका मुलुक र समुदाय अझै प्रभावकारी चेतावनीको पहुँचबाट टाढा रहेको पाइएको छ ।
पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तारले विपद्बाट हुने मानवीय क्षति घटाउन सहयोग पुर्याए पनि जोखिममा रहेका समुदायसम्म यसको पहुँच सुनिश्चित गर्न चुनौती कायमै रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (युएनडीआरआर) र विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ) ले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल स्टाटस अफ मल्टी हाजार्ड अर्ली वार्निङ सिस्टम्स २०२६’ प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
गत सोमबारदेखि टर्कीको एन्टाल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्ष राष्ट्रहरूको ३१ औँ सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा सार्वजनिक प्रतिवेदनले पूर्वसूचनालाई समुदायसम्म पुर्याउन र समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको क्षमता रहेको प्रतिवेदन गर्ने देशको सङ्ख्या १३६ पुगेको छ ।
सन् २०२५ मार्चको तुलनामा उक्त सङ्ख्या १७ ले बढी हो । सन् २०१५ मा पूर्वसूचना प्रणालीको अवस्था मापन गर्न थालिएयता विश्वव्यापी पहुँचमा १४३ प्रतिशत वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तारसँगै विपद्बाट हुने मानवीय क्षति घटाउन पनि उल्लेखनीय योगदान पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सीमितदेखि मध्यमस्तरको पूर्वसूचना प्रणाली भएका देशको तुलनामा पर्याप्तदेखि व्यापक प्रणाली भएका देशमा विपद्जन्य मृत्युदर ६.१ गुणा कम पाइएको छ । यस्तै, विपद्बाट प्रभावित हुने मानिसको सङ्ख्या पनि ३.२ गुणा कम रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
यद्यपि, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिमसँग जुध्ने क्षमता कमजोर भएका मुलुकमा पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँच र प्रभावकारिता अझै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेषगरी साना टापु विकासशील राष्ट्र (एसआइडीएस) मा पूर्वसूचनाको पहुँच सबैभन्दा कम छ भने अति कम विकसित राष्ट्र (एलडिसी) मा प्रणालीको समग्र व्यापकता सूचक सबैभन्दा न्यून रहेको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि तथा युएनडीआरआर प्रमुख कमल किशोरले पूर्वसूचना प्रणालीमा प्रगति भए पनि धेरै मानिस अझै असुरक्षित रहेको बताएका छन् । उनले विपद्बाट हुने हानि तथा नोक्सानी घटाउन सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशमा पूर्वसूचना र पूर्वकार्यलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यसैबीच, शक्तिशाली एल निनो विकसित हुने सम्भावनाले विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढाएको डब्लुएमओले जनाएको छ । एल निनोको प्रभाव बढ्दै जाँदा एकपछि अर्को मौसमी घटना निम्तिन सक्ने भन्दै सङ्गठनले पूर्वानुमानलाई समयमै पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
डब्लुएमओकी महासचिव सेलेस्टे जाउलोले एल निनोलाई रोक्न नसकिए पनि यसबाट हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने बताएका छन् । उनले पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत जोखिमको पूर्वानुमान गरी चरम मौसमी घटनाले विपद्को रूप लिनुअघि नै आवश्यक कदम चाल्न सकिने उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालमा पूर्वसूचनाका लागि राष्ट्रिय मार्गचित्र
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले नेपालमा बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणका लागि प्रकोपका थ्रेसहोल्ड (जोखिमको सीमा) निर्धारणसहित राष्ट्रिय मार्गचित्र तयार गरिएको बताए।
उनले भने, “नेपालमा मोबाइलमार्फत तत्काल चेतावनी प्रवाह गर्न सकिने सेल ब्रोडकास्ट प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधिसमेत तयार गरिएको छ ।”
डा. उप्रेतीले पूर्वसूचना प्रणालीको विज्ञानलाई समुदायसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै जोखिमको सूचना समयमै सम्बन्धित समुदायसम्म पुर्याउन सके मात्र त्यसको प्रभावकारिता देखिने बताए।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रमुख डा उप्रेतीले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, वर्षाको मात्रा र हिमपहिरोको सम्भावित जोखिम नियमित अनुगमन गर्न सक्ने पूर्वसूचना संयन्त्र तथा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, “उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम कति बढेको छ, कति पानी परेको छ र तापक्रम वृद्धिले हिमपहिरोको जोखिम निम्त्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन आवश्यक छ ।”
उनले हिमाली क्षेत्रमा उच्च प्रविधियुक्त राडार प्रणाली स्थापना गर्न सके जोखिमको पूर्वानुमान र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने धारणा राखे ।
पर्याप्त वित्तीय स्रोत र प्रविधिको व्यवस्था भएमा सम्भावित विपद्अघि नै पूर्वकार्य (एन्टिसिपेटरी एक्सन) सञ्चालन गर्न आवश्यक समय व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
जल विज्ञान तथा जल अनुसन्धान केन्द्रका बाढीविद् विनोद पराजुलीले विपद्जन्य पूर्वसुचना प्रयाप्त भएमा समयमा नै धनजनको सुरक्षा गर्न सकिनेमा जोड दिए ।
प्रमुख उप्रेतीले भने, “नेपालमा पनि पूर्वसूचना प्रणालीकै कारण धेरैको ज्यान जोगिएको छ । तर पूर्वसूचना प्रणाली प्रयाप्त छैनन् ।”
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा पूर्वकार्यसम्बन्धी सक्रिय ढाँचाको सङ्ख्या ७० प्रतिशतले वृद्धि भई १५४ बाट २६२ पुगेको छ । ती ढाँचा ७५ देशमा विस्तार भएको छ ।
सोही वर्ष ५४ देशमा सञ्चालन गरिएका १४६ पूर्वकार्यबाट ९६ लाख मानिस प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका थिए । ती कार्यका लागि ११ करोड ९९ लाख अमेरिकी डलर पूर्वव्यवस्थित वित्त परिचालन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सन् २०२६ जुनसम्म ३८ देशमा मोबाइलमा आधारित सेल ब्रोडकास्ट प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको र थप १७ देशमा कार्यान्वयनको अन्तिम तयारी भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन मौसम तथा जलवायु तथ्यांक संकलन, जोखिम विश्लेषण, सूचना प्रवाह, सामुदायिक सहभागिता र समयमै प्रतिकार्य गर्ने क्षमता एकसाथ विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
पूर्वासूचना प्रणालीको लगानीले विपद्जन्य क्षति घटाउँछ
मौसमविद् डा. विनोद पोखरेलले नेपाल जस्ता भौगोलिक तथा जलवायुका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मुलुकमा पूर्वसूचना प्रणालीमा गरिएको लगानीले विपद्बाट हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरण हुने बताए ।
उनले भने, “मनसुनमा हुने अतिवृष्टि, आकस्मिक बाढी, पहिरो, चट्याङ, हिमपात, हिमपहिरो, शीतलहर र तापलहरका कारण हरेक वर्ष जनधनको क्षति हुँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षमा छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुने र परम्परागत मौसमी चक्रमा परिवर्तन देखिने घटनाले विपद्को जोखिम थप जटिल बनाएको छ ।”
त्यस्तो अवस्थामा मौसमसम्बन्धी सही र समयमै सूचना उपलब्ध गराउनु जीवन रक्षासँग जोडिएको विषय हो । मौसमविद् डा. पोखरेल भन्छन्, “मौसम पूर्वानुमान प्रणालीमा गरिने लगानीले विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गरी आवश्यक तयारी र प्रतिकार्य गर्ने क्षमता बढाउँछ ।”
