काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३९२ राष्ट्रसेवक कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगको ३५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यस आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारजन्य १३५ र सम्पत्ति शुद्धीकरणका २ गरी जम्मा १३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी ३७ मुद्दा घुस र रिसवतसम्बन्धी रहेका छन्। त्यसपछि क्रमशः गैर कानुनी लाभ हानिसम्बन्धी ३५, झुटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी २७, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी २४, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ८ र विविध विषयका ४ मुद्दा रहेका छन्। यी मुद्दामा ९४ महिला, ६१९ पुरुष र ४० संस्था गरी कुल ७५३ प्रतिवादीमाथि कैद सजाय र जरिवानासहित ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख ७२ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ ९३ पैसा बिगो माग गरिएको छ।
प्रतिवादीमध्ये ३९२ राष्ट्रसेवक कर्मचारी, ४८ निर्वाचित जनप्रतिनिधि, १८ राजनीतिक नियुक्ति र २९५ अन्य संस्था तथा पदाधिकारी रहेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए । राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा विशिष्ट श्रेणीका १, सहसचिव वा सो सरह २४, उपसचिव वा सो सरह ५४, शाखा अधिकृत वा सो सरह १७२ र सहायक स्तरका १४१ रहेका छन्।
भ्रष्टाचार मुद्दाको सफलतादरमा कमी
आर्थिक वर्षमा आयोगले विशेष अदालतमा दायर मुद्दामध्ये ३९३ मुद्दाको फैसला प्राप्त भएको छ। तीमध्ये ८७ मुद्दामा पूर्ण र १२० मुद्दामा आंशिक गरी २०७ मुद्दामा (५२.६७५) कसुर कायम भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार स्टिङ अपरेसन सम्बन्धी नियम अमान्य ठहर भएकाले घुससम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाको सफलतादरमा कमी आएको आयोगले जनाएको छ।
फैसलामा पूर्ण रूपले कसुर नपुगेका १७८ र आंशिक रूपले ७३ मुद्दामा पुनरावेदन दायर गरिएको छ। यस अवधिमा ५ वटा पुनरावलोकन निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको छ। उक्त आर्थिक वर्षमा आयोगका केन्द्रीय र मातहत कार्यालयमा ३७,०२६ उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १०,२४५ (२७.६७५) उजुरी अनलाइन माध्यमबाट प्राप्त भएको थियो। कुल उजुरीमध्ये १९,५६१ (५२.८३५) केन्द्रीय कार्यालयमा र मातहत कार्यालयमा बढी उजुरी बर्दिबास (३,९७०) र कम नेपालगञ्ज (९०२) मा दर्ता भएको छ।
प्रदेशगत रूपमा बागमतीमा संघीय निकायसम्बन्धी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारसम्बन्धी, तथा स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरी मधेस प्रदेशमा बढी दर्ता भएका छन्। कुल उजुरीमध्ये ५३.८४५ स्थानीय तह, ३३.६९५ संघ सरकार र १२.४७५ प्रदेश सरकारसम्बन्धी रहेका छन्।
संघ सरकारसंबन्धी उजुरीमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी (१७.१२५) रहेका छन्। प्रदेश सरकारसम्बन्धी उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशमा १,२०० उजुरी (२५.९९५)) सबैभन्दा बढी रहेका छन्।
स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशमा ७,०७२ (३५.४८५) र गण्डकी प्रदेशमा १,४२० (७.१२५) रहेका छन्। प्रमुख स्थानीय तहमा पोखरा महानगर (४१३ उजुरी), काठमाडौँ महानगर (३८१), छिपरमाई गाउँपालिका (२९८) र सुवर्ण गाउँपालिका (२३०) रहेका छन्।
प्रारम्भिक छानबिनपछि ८०.२२५ उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्। यसमा ९२७ उजुरी विस्तृत अनुसन्धानका लागि, १७,१३० तामेली, ५८६ उजुरीमा सुझावसहित तामेली र ११,०६० अन्य कानुनी कारबाहीमा लिइएको छ। बाँकी ७,३२३ उजुरी आगामी आर्थिक वर्षमा कारबाहीमा लिइने भएको छ ।
