२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीयता सबलीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाले संघीयता सबलीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको छ । आइतबार सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

संसद् सचिवालयका अनुसार यसअघि गत जेठ ११ र १२ गते सातवटै प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाले ‘संघीयता सबलीकरणमा राष्ट्रिय सभाको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र साझेदारी’ विषयक निर्वाचक मण्डलहरूसँगको समन्वय बैठक/अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको थियो ।

उक्त कार्यक्रमका उठेका विषयहरूलाई एकीकृत गरेर राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने तयारी थियो । तर, राष्ट्रिय सभामा अधिवेशन नै अन्त्य भएकाले यो अवस्थामा उक्त संघीयता सबलीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिवेदन आवश्यक परिमार्जनसहित सार्वजनिक गर्ने निर्णय आइतबार भएको हो ।

राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकमा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरू, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहेका सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा सचिव लगायत सहभागी थिए ।

बैठकमा समसामयिक अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको भूमिकाका विषयमा छलफल भएको छ ।

यसका साथै, राष्ट्रिय सभाको १८अ‍ौं अधिवेशनमा भएका कामकारबाही समेत सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ ।