विराटनगर । नेपालको भन्सार प्रशासन इतिहासमै पहिलो पटक स्वयम् घोषणाको आधारमा भन्सार मूल्यांकन र क्लियरेन्स गरिने विद्युतीय प्रणाली विराटनगर नाकाबाट सुरु गरिएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले शुक्रबार विराटनगरमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि निकाय र व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्दै यो व्यवस्था औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको घोषणा गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री खनालले यस प्रणालीले व्यापार लागत घटाउने, अवाञ्छित लेनदेन शून्य पार्ने र व्यवसायीलाई इमान्दार बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार, विराटनगरमा लागू भएको यो प्रणालीलाई व्यवसायीहरूको सक्रिय सहयोग मिले निकट भविष्यमै अन्य सबै भन्सार नाकामा विस्तार गरिनेछ।
उनले भने, “नैतिक आचरणको पालना र भ्रष्ट आचरणको अन्त्य गर्ने जेनजीको माग केवल सार्वजनिक निकायका लागि मात्र होइन, निजी, सामुदायिक र सहकारी क्षेत्रका लागि पनि समान रूपमा लागू हुन्छ। यसैले यो प्रणाली व्यवसायिक इमान्दारी प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा ठूलो कदम हो।”
नयाँ प्रणालीमा राजस्व चुहावट रोकथामका लागि ‘विद्युतीय रिस्क इन्जिन’ समेत सञ्चालन हुने छ। यसमार्फत शंका लागेका कारोबार व्यवसायीको गन्तव्यमै पुगेर छानबिन हुने र राजमार्गमा ट्रक रोकेर व्यवसायीलाई दु:ख दिने प्रचलन अन्त्य हुने खनालले बताए।
