२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘ट्राभल एड्भाइजरी’ खुकुलो बनाइदिन दूतावासहरूलाई बोर्डको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपाल भ्रमणका लागि जारी गरिएका विभिन्न देशका यात्रा सल्लाह (ट्राभल एड्भाइजरी) खुकुलो बनाइदिन आग्रह गरेको छ । दसैँको अवसरमा काठमाडौँमा बिहीबार बेलुका आयोजित ‘मिट एन्ड ग्रिट विथ डिप्लोम्याटिक कोर्स’ कार्यक्रममा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दीपकराज जोशीले नेपाल हाल सामान्य अवस्थामा फर्किएको र पर्यटक भ्रमणका लागि पूर्ण सुरक्षित रहेको सन्देश दिए । 

यसअघि गत भदौ २४ र २५ गते भएको  जेन जेड आन्दोलनपछि दूतावासहरूले आफ्नो देशका यात्रुलाई  नेपाल भ्रमणबारे सचेत रहन भन्दै ‘ट्राभल एड्भाइजरी’ जारी गरेका थिए ।

विश्व पर्यटन दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित कार्यक्रममा १५ भन्दा बढी देशका राजदूत तथा प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । हालैको जेन जेड आन्दोलनले सिर्जना गरेको अस्थिरताबाट पर्यटन उद्योगमा देखिएको संकट छिट्टै सामान्य अवस्थामा आइसकेको उल्लेख गर्दै सिइओ जोशीले भने, “राजनीतिक स्थायित्व, सुरक्षा, सहज यातायात, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचजस्ता पक्षमा नेपाल पूर्ण रूपमा सामान्य भइसकेको छ । गत भदौ २४ र २५ गतेको अस्थिरतापछि स्थिति नियन्त्रणमा लिइएको र नयाँ सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्वमा कुनै समस्या नरहेको, सुरक्षा निकाय र पर्यटक प्रहरीहरू पुन: सामान्य सेवामा फर्किसकेका छन् । साथै, सडक, विमानस्थल र यातायात संरचना तत्काल सञ्चालनमा आएका छन् भने अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा पनि सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ ।”

उनले नेपाल संसारकै अद्वितीय प्राकृतिक र सांस्कृतिक गन्तव्य भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी भूमिका खेलिदिन सबैलाई आग्रह गरे । 

कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले नेपाल हाल पूर्ण रूपमा भ्रमणयोग्य रहेको सन्देश आफ्ना देशमा पुर्‍याउन दूतावासका प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे । उनले भने, “नेपालको संस्कृति, सम्पदा र आतिथ्यका साथ हामी पर्यटक स्वागतको लागि तयार छौँ । तपाईँहरूले आफ्ना सरकार र पर्यटकहरूमा ‘नेपाल खुला र सुरक्षित छ’ भन्ने सन्देश पुर्‍याइदिनुहोस् ।”

कार्यक्रममा संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, इजिप्ट, नर्वे, कतार, मलेसिया, पाकिस्तानलगायत १५ देशका राजदूत र प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । जसमा परराष्ट्र, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र पर्यटन उद्योगीहरूको समेत सहभागिता रहेको बोर्डले जनाएको छ ।