२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईन बक्यौता २१ दिनभित्र भुक्तानि गर्न प्राधिकरणको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति सुविधा लिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकलाई महसुल बक्यौता २१ दिनभित्र बुझाउन आग्रह गरेको छ । 

प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी रहेका उद्योगलाई तोकेको समयभित्र बक्यौता रकम बुझाउन आग्रह गरेको हो ।

यस्तै, यसअघि पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित भएका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू खारेज गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित सूचना अनुसार नै २१ (एक्काइस) कार्यदिन अर्थात् मिति २०८२–०७–१७ गतेभित्र भुक्तानी गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०८२–०६–१० को निर्णयअनुसार सूचित गरिन्छ । मासिक किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्न इच्छुक उपभोक्ताहरूलाई बढीमा २८ महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराइने सूचनामा भनिएको छ । 

तोकिएको समय सीमाभित्र बक्यौता महसुल बुझाउन नआएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी समेत प्राधिकरणले दिएको छ ।