२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमालेले भन्यो : ‘निर्वाचन तोकेको सरकार निषेधको बाटो हिँड्दैछ’

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेकपा एमालेले निर्वाचनको घोषणा गरेको सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गरेको छ।

जेन जेड आन्दोलनपछि पहिलो पटक बसेको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचन तोकेको सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग कुनै परामर्श नगरेको बताए।

‘सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श नगरेको मात्र होइन, निषेधको बाटोबाट हिँड्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दललाई लक्षित गरेर भौतिक रूपमै क्षति पुर्‍याउने धम्की आइरहेका छन्।’

उनले सुदन गुरुङले हालै अलजजिरा टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा व्यक्त धारणातर्फ इंगित गर्दै उनले धम्कीको चर्चा गरेका हुन्। उनले पाँच महिनाभित्र निर्वाचन हुनेमा संशय व्यक्त गरे।

जेन–जी आन्दोलनपछि एकाएक चर्चामा आएका गुरुङको अन्तरिम सरकार निर्माणमा भूमिका देखिएको थियो। त्यसयता पनि निरन्तर सक्रिय गुरुङले अलजजिरासँगको कुराकानीमा राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा भाग लिन नदिने, घरबाट बाहिर निस्कन नदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

त्यसलाई इंगित गर्दै एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले प्रश्न गरे, ‘विभिन्न समूहले धम्की दिइरहेका छन्। विभिन्न पात्रहरूले अन्तरवार्ता दिइरहेका छन्। चुनावमा भाग लिनै दिन्नौँ, भाग लिए वैधता दिँदैनौँ, घरबाटै बाहिर निस्कन दिँदैनौँ भनिरहेका छन्। यस्तोमा पाँच महिनाभित्र निर्वाचन सम्भव छ र ?