२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरीको मनोबल खस्काउने हर्कतप्रति गम्भीर बन्न सरकारलाई बार एशोसियसनको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले नेपाल प्रहरीको मनोबल खस्कने गरी भएका क्रियाकलापहरूमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएको छ ।

एसोसिएसनका महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह समेत गरिएको छ ।

‘सुरक्षा निकाय खास गरी नेपाल प्रहरीको मनोबल खस्कने गरी भएका हर्कतहरुप्रति सरकार गम्भीर हुनु पर्दछ । आवेश, आक्रोश र अराजकताले हत्या, हिंसा र प्रतिहिंसाको दुश्चक निम्त्याउँछ,’ बारले जारी विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘हामी दिगो शान्तिको पक्षमा छौँ । दिगो शान्ति संवाद र सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ । तसर्थ व्यापक संवाद गर्न नेपाल सरकार समक्ष हामी अनुरोध गर्दछौँ ।’

देश जतिसुकै कठिन मोडमा रहँदा समेत कानुनको शासनको आधारभूत मानकलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बारले भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालत लगायतका सम्पूर्ण अदालतहरूका काम, कारबाहीहरू अविलम्ब नियमित रूपमा सुचारु गर्न पनि बारले माग गरेको छ।

बारको भवन निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालत परिसरभित्रै जग्गा उपलब्ध गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।

गत भदौ २३ गते भएको जेनजीको आन्दोलन र भदौ २४ गते भएको तोडफोड आगजनी, लुटपाट समेतको घटनाउपर छानबिन गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको धारणाप्रति पनि बारले आपत्ति जनाएको छ ।

‘‘पूर्व धारणाले आयोगको निष्पक्षतामा आँच आउन नसक्ने कुराको विश्वसनीय प्रत्याभूति सार्वजनिक भएको छैन । यस्तो गम्भीर घटनालाई छानबिन गर्न नेपाल सरकारले औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्न खोजी विषयवस्तुलाई हल्का रूपमा लिएको आम धारणा बनिरहेको छ । यसवाट आयोगको प्रतिवेदनले समेत विश्वसनीयता गुमाउने हुन्छ,’ बारले भनेको छ ।