२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शान्ति सुरक्षा बलियो बनाउन र संयमित रहन सबै पक्षलाई मानव अधिकार आयोगको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई शान्ति सुरक्षा बलियो बनाउन र सबै पक्षलाई संयमित रहन आग्रह गरेको छ ।

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले हिंसात्मक गतिविधि र घृणायुक्त अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेको हो ।

‘हिंसात्मक गतिविधि, अरूप्रति लक्षित नकारात्मक टीकाटिप्पणी र घृणायुक्त अभिव्यक्तिले सामाजिक सद्भाव खलबलिने र राजनीतिक वातावरण समेत धुमिल हुने हुँदा यसबाट शान्ति सुरक्षा र विधिको शासनमाथि नै प्रतिकूल असर पर्न जान्छ,’ आयोगले भनेको छ ।

आयोगले भनेको छ, ‘सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु, विधिको शासन कायम गर्नु, सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै जनमतमा आधारित स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धामार्फत वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थालाई निकास दिनु राज्यका सम्बन्धित निकायको दायित्व र त्यस्तो प्रक्रियालाई सघाउनु आमनागरिकको समेत कर्तव्य हुन जान्छ ।’

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले गत भाद्र २३ र २४ गते भएको हिंसात्मक कार्य र आगजनीमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाको अनुसन्धानलाई आयोगले तीव्रता दिइरहेको बताए । ‘विकसित परिस्थितिको अनुगमन गर्ने र सम्बन्धित निकायबाट तथ्य विवरण संकलन गर्ने कामलाई आयोगले निरन्तरता दिइरहेको छ,’ उनले भने ।

‘विकसित परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षा र विधिको शासनलाई मजबुत बनाउन सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाउँदै धैर्यता र संयमतापूर्वक आवश्यक कदमहरू चाल्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ ।

विभिन्न समूहले आगामी दिनमा गर्ने भनिएका प्रदर्शनलाई मर्यादित र संयमित बनाउन, अरूप्रति लक्षित घृणायुक्त अभिव्यक्ति बन्द गर्न, सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र जनमतमा आधारित स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धामार्फत राजनीतिक निकासको प्रक्रियामा सहभागी हुन आयोग राजनीतिक दल र समूहलाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।