२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीलाई जनउत्तरदायी बनाउनु पर्ने मागसहित जेनजी वार्ता टोलीको राष्ट्रपतिलाई ८ बुँदे पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ। जेनजी युवा प्रतिनिधिहरूले गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा सहभागीहरूलाई अभियोजन नगर्ने गरी सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका माग राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएका छन् । उनीहरूले आन्दोलनकारीको सुरक्षासमेत माग गरेका छन् ।

वार्ता टोलीका सदस्य प्रवेश दाहालका अनुसार राष्ट्रपति पौडेललाई २२ असोजमा भेटेर प्रस्तावित सम्झौतापत्रमार्फत् आठ बुँदे माग बुझाइएको हो । त्यसको दोस्रो बुँदामा लेखिएको छ, ‘जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनमा सहभागी आन्दोलनकर्तालाई अभियोजन नगर्ने गरी उचित सुरक्षा प्रदान गर्ने, राज्यका निकाय र राजनीतिक दलहरूद्वारा गरिएका र गराइएका तथा हुनसक्ने आक्रमणहरूबाट यथाशक्य सुरक्षा प्रदान गर्ने ।’

जेनजी युवाहरूले हालसम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरी अभियोजन गर्ने र त्यस्तो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने प्रस्ताव समेत राखेका छन् ।

निजामती कर्मचारीलाई जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।