२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इयूमा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव

अ+ अ-

ब्रसेल्स । युरोपेली सांसदहरूले बिहीबार नाबालिगहरूलाई हानिकारक अनलाइन सामग्रीबाट जोगाउन अभिभावकको सहमति बिना सामाजिक सञ्जाल र एआईको सहयोगमा पहुँचका लागि न्यूनतम उमेर १६ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । 

युरोपेली संसद्को आन्तरिक बजार तथा उपभोक्ता संरक्षण समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा सांसदहरूले १३ वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै पनि बालबालिकालाई अभिभावकको अनुमतिबिना वा बिना सामाजिक सञ्जालमा पहुँच गर्न नदिन सिफारिस गरेका छन्।

उनीहरूले डिजिटल सेवा ऐन (डीएसए) अन्तर्गत नाबालिगहरूको सुरक्षा गर्ने यूरोपेली समूहको नियमहरूको उल्लङ्घन गर्ने प्लेटफर्महरूमा जरिवाना र प्रतिबन्धको लागि पनि आह्वान गरे । पछिल्लो समय बच्चाहरूको मानसिक स्वास्थ्य र सुरक्षामा अनलाइन प्रविधिहरूको प्रभावको बारेमा चिन्ता बढेको छ।

“हामीलाई सामाजिक सञ्जालको पहुँचको लागि उच्च नियन्त्रण चाहिन्छ,” डेनिस इयू सांसद क्रिस्टेल शाल्डेमोसले भने। पहलको नेतृत्व गरेका शाल्डेमोसले अनलाइन सेवाहरू प्रयोग गर्ने नाबालिगहरूको लागि कडा सुरक्षा उपायहरू आवश्यक भएको बताए । 

हानिकारक सामग्रीको पहुँचलाई रोक्नको लागि, सांसदहरूले नाबालिगहरूको लागि सघाउनका लागि प्रयोग हुने एल्गोरिदममा प्रतिबन्ध लगाउने, लत लाग्ने खालका सामग्री प्रयोग र बच्चाहरूको लागि पहुँचयोग्य अनलाइन जुवाजस्ता खेलहरूलाई निषेध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

रिपोर्टमा भनिएको छ, “कुनै पनि अनलाइन प्लेटफर्महरूले नाबालिगलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने सामग्री बनाउने र प्रयोगका लागि प्रोत्साहित गर्ने काम रोक्नु पर्छ।”

भारी बहुमतले समितिमा पारित गरिएको यो प्रस्तावलाई नोभेम्बर २४ र २७ को बीचमा पूर्ण संसद्को पूर्ण सत्रमा मतदानका लागि राखिनेछ।

सांसदको यो प्रस्तावले बढ्दो डिजिटल पहुँचलाई नियमन गर्ने र बालबालिकाको लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन इयूव्यापी पहललाई टेवा प्रदान गर्नेछ। 

युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेन व्यक्तिगत रूपमा यस्तो कदमको समर्थन गर्दै एक विशेषज्ञ प्यानलले ईयू स्तरमा के कदम चाल्न सकिन्छ भनेर वर्षको अन्त्यसम्म रिपोर्ट गर्ने बताएकी छिन् । 

नर्वे र आइसल्याण्डसँगै इयूका २७ मध्ये २५ देशहरूले यस महिना एक घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै भोन डेर लेयनको सम्भावित ब्लक–व्यापी डिजिटल बहुमत उमेरको अध्ययन गर्ने योजनालाई समर्थन गरेको छ भने नाबालिगहरूलाई अनावश्यक अनलाइन सेवाको प्रयोगबाट टाढा राख्न दबाब’ दिनेमा जोड दिएका छन्।