२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कञ्चनपुर-कमला सडक: दुईपटक म्याद थपिँदा पनि प्रगति ६७ प्रतिशत

अ+ अ-

सिरहा । रूपान्तरणीय गौरवको परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको कञ्चनपुर-कमला सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम म्याद सकिन करिब दुई महिना बाँकी छ । हालसम्मको निर्माण प्रगति भने ६७ प्रतिशत मात्रै छ । 

सडकखण्डको स्तरोन्नति तथा चार लेनमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यस आयोजनाको ठेक्का सन् २०२० मा चाइना रेलवे कम्पनी-२ इञ्जिनियरिङ ग्रुपले पाएको थियो । 

रु. १५ अर्ब ६६ करोडको लागतमा सुरु गरिएको आयोजना २८ अक्टोबर २०२३ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न नभएपछि दुई पटक म्याद थपिएको छ । पहिलो पटक १४ महिनाको र दोस्रो पटक १२ महिनाको म्याद दिइएको हो । हालको सम्झौताअनुसार कम्पनीले अब ३१ डिसेम्बर २०२५ भित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

सडक निर्माण कार्यलाई पूर्व र पश्चिम गरी दुई खण्डमा बाँडेर काम भइरहेको छ । पूर्वीखण्ड कञ्चनपुरदेखि कुशहा (३९ दशमलव ४२ किमी) र पश्चिमी खण्ड कुशहादेखि कमला नदीसम्म (४७ दशमलव ४१ किमी) रहेको छ । विशेष गरी पश्चिम खण्डअन्तर्गत लहान क्षेत्रको काम भने निकै सुस्त रूपमा भइरहेको छ ।

योजना पश्चिमखण्डका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर सरोजकुमार कोइरालाका अनुसार केही मुख्य संरचनाको निर्माण नहुँदा अन्य काम अघि बढाउन नसकिएको हो । “अण्डरपास, ओभरपास र आकाशेपुलको पाइल फाउण्डेशन जस्ता संरचना नबन्नु नै मुख्य अवरोध हो”, उनले भने, “यी काम नगरी अन्य संरचनाको निर्माण गर्न सकिँदैन । यही बाध्यताले काम ढिलो भएको हो ।”

निर्माण स्थलमा पर्ने विद्युत् प्राधिकरणका पोल समयमै नहटाइँदा सडक निर्माणमा थप ढिलाइ भएको कोइरालाले बताए । पटक पटक अनुरोध गर्दा लहान क्षेत्रको उत्तरतर्फका पोल अझै नहटाइएको उनको पनि गुनासो छ । 

निर्माणमा ढिलाइ हुँदा वर्षौँदेखि धुलो र हिलोको सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । लहानको मुख्य चोक आसपास क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ भने व्यापारसमेत प्रभावित भएको छ । सहिद स्मारक भत्काएर बनाइएको डाइभर्सनमार्फत एकतर्फी सवारीसाधन चलाइए पनि धुलो, हिलो र दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहेको छ । सोही कारण स्थानीयले असारमा चक्काजामसमेत गरेका थिए ।

मिर्चैयाको अण्डरपास र लहानको ओभर पासको पाइल फाउण्डेशन निर्माणपछि केही समय रोकिएको काम असोज २३ गतेदेखि पुन:सुरु भएको छ । कम्पनीले लागत बढेको भन्दै आर्थिक नोक्सानी बेहोरेको बताउँदै आएको छ । भदौ २४ गतेका लागि तय भएको निर्माणसम्बन्धी छलफल स्थानीय स्तरमा भएको आन्दोलनका कारण स्थगित भएपछि कम्पनीका पदाधिकारीहरू चीन फर्किएका छन् । सडक विभागले हाल पुनः छलफलका लागि समन्वय गरिरहेको जनाइएको छ ।

मिर्चैयास्थित पश्चिमखण्ड कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार असार मसान्तसम्म ३९ दशमलव ४२ किलोमिटरमध्ये ३० दशमलव ८५ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्र भएको छ ।