काठमाडौँ। नर्सहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधासम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि सातै प्रदेशमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिको आइतबार रातिसम्म बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गठन गरेको उक्त समितिले नर्सहरूको सेवा(सुविधा, कार्य वातावरण र अन्य समस्याको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र पेस गर्ने कार्यादेश प्राप्त गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल नर्सिङ संघको संयोजकत्वमा प्रत्येक प्रदेशमा सम्बन्धित प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आन्दोलनरत नर्सहरूका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरिनेछ ।
यी कार्यदलले स्थलगत अनुगमन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् ।
कार्यदलले श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिसँग समन्वय गरी काम अघि बढाइने बताइएको छ ।
समितिको पहिलो बैठकले तिहार र छठको बिदालाई मध्यनजर राख्दै भर्चुअल माध्यमबाट समेत अध्ययन र समन्वयको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
समितिको दोस्रो बैठक कात्तिक गते बिहान ११ बजे बोलाइएको छ, जसमा नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूका प्रतिनिधिलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि आह्वान गरिएको छ । आइतबारको बैठकमा निजी मेडिकल सञ्चालकहरू अपमानजनक व्यवहार गरिएको भन्दै बैठक बहिष्कार गर्दै निस्किएका थिए ।
