२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बक्यौता विद्युत् महसुल नतिर्ने छ कम्पनीको लाइन काटियो

अ+ अ-

काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर त्यसबापतको विद्युत् महसुल बक्यौता नतिर्ने छ वटा उद्योगको लाइन काटिएको छ ।

विद्युत् महसुल बक्यौता नतिर्ने जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पीनिङ मिल्स, शिवम सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् लाइन काटिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जानकारी दिए । प्रवक्ता ढकालका अनुसार बिहानबाट यी उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटिएको हो ।  

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल उठाउने विषय २०७५ सालयता सुल्झिन सकेको छैन । प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा पहिलो पटक डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौताबारे अध्ययन भई २०७५ वैशाख ३१ गते बसेको सञ्चालक समितिमा पेश भएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने प्रयास गर्दै आएको छ । 

उद्योगी व्यवसायीहरूले भने आफूहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग नै नगरेकाले त्यसको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । यो विषय विभिन्न अदालत, संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको थियो ।

पछिल्लो पटक प्राधिकरणले गत असोज १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उद्योगलाई २१ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन आउन भनेको थियो । किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको प्राधिकरणले सो अवधिसम्ममा बक्यौता तिर्न नआएपछि विद्युत् महसुल संकलन नियमावली २०७८ अनुसार लाइन काटिएको जनाएको छ ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकहरूलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि २०८२ जेठ मसान्तभित्र निवेदन दिन सक्ने म्याद कायम गरी २०८२ वैशाख २६ र वैशाख ३० मा सूचना प्रकाशित भएको थियो । गत असोज १० गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालन समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।