काठमाडौँ । उद्योगीहरूरुले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विद्युत् महसुल तिर्न सामूहिक अस्वीकार गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल किस्ता बुझाउन ताकेता गरेको मिति घर्किएसँगै लाइन काट्न थालेको छ ।
यसै सन्दर्भमा पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगीहरूले महसुल तिर्न अस्वीकार गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् ।
यो अडान कानुनी शासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरताको पक्षमा लिइएको दाबी उद्योगीले गरेका छन् । उनीहरूले प्राधिकरणबाट आउने वैध शुल्क तिर्नबाट भने नपन्छिएको बताएका छन् ।
‘यो संस्थागत स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिविरुद्ध लडाइँ हो, जसले हरेक नेपालीको आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना गरेको छ ,’ उद्योगीहरूले सुशासनका लागि हालै आन्दोलनमा उत्रेको युवा पुस्ता (जेनजी) लाई सम्बोधन गर्दै प्रश्न गरेका छन्, ‘प्रमाण छैन भने भुक्तानी किन गर्ने ?’
