२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दार्चुलाका ३३ वडामा अनलाइनबाटै नागरिकता सिफारिस सुरु

अ+ अ-

दार्चुला । यहाँका नौ स्थानीय तहका ३३ वडाले अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकताको सिफारिस सेवा सुरु गरेका छन् । कूल ६१ वडामध्ये ३३ वडाबाट अनलाइन सिफारिस सुरु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलका अनुसार यो प्रणाली सुरु भएपछि सेवाग्राहीले नागरिकताका लागि वडा कार्यालयबाट लिखित सिफारिस बोकेर प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट हटेको छ । “गृह मन्त्रालयले विकास गरेको सफ्टवेयरमा वडा कार्यालयले सेवाग्राहीको विवरण भरेर कोड नम्बरका साथ प्रशासनमा पठाउँछ”, पौडेलले भने, “प्रशासनले त्यही कोड नम्बरका आधारमा विवरण रुजु गरी नागरिकता प्रदान गर्छ ।”

उनका अनुसार अनलाइन सिफारिस प्रणालीले सेवाग्राहीलाई सहज, छिटोछरितो र पारदर्शी सेवा प्रदान गर्नुका साथै गलत क्रियाकलाप नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याएको छ । यो सेवा प्रणाली सञ्चालन गर्न ६१ वडाका अध्यक्ष र सचिवलाई अनलाइन सिफारिस प्रणाली सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया गराइएको थियो । प्रशासनले सेवा सरलीकरणका लागि नागरिक बडापत्र, क्यूआर कोड, सफ्टवेयर उपकरण लगायतका प्रणाली लागू गरेको छ ।

सेवाग्राहीको सहजताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्रै हुलाक डेस्क स्थापनासमेत भएको छ । हुलाक टिकट लिन टाढा जानुपर्ने बाध्यता हटाउन यो डेस्क स्थापना गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । अनलाइन प्रणालीमार्फत सिफारिस सुरु गरेका स्थानीय तहमध्ये नौगाड गाउँपालिकाका छ वटै वडाबाट अनलाइन नागरिकता प्रणाली सुरु भएको छ । नौगाडका अध्यक्ष दलजीतसिंह धामीले दुर्गम भए पनि गाउँपालिकाका सबै वडाबाट नागरिकता सिफारिस अनलाइनबाटै सुरु गरिएको जानकारी दिए।

सदरमुकाम खलंगास्थित महाकाली नगरपालिकाका नौ वडामध्ये हाल पाँच वडाबाट नागरिकता सिफारिस प्रणाली सञ्चालन भएको छ । नगरपालिकाका वडा नम्बर १, २, ४, ७ र ८ बाट यो सेवा सञ्चालन गरिएको छ । 

शैल्यशिखर नगरपालिकाको वडा नम्बर १, ५, ६, ८ र ९ बाट अनलाइन सिफारिस सुरु भएको छ । नौ वडा रहेका नगरपालिकाका चार वडामा यो सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन । सबै वडामा इन्टरनेटको प्रभावकारिता नहुँदा सिफारिस प्रणाली सञ्चालन हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर विष्टले जानकारी दिए। अहिले अनलाइन सिफारिस प्रक्रिया सुरु गर्न नसकिएको वडामा राम्रो इन्टरनेट पुर्‍याउन सकिएको छैन । 

आठ वडा रहेको मालिकार्जुन गाउँपालिकाको सात वडामा अनलाइन नागरिकता सिफारिस सुरु भएको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा अनलाइन सिफारिस सेवा सञ्चालन भएको छैन । दुहुँ गाउँपालिकाका पाँच वडामध्ये वडा नम्बर ४ र ५ ले मात्रै अनलाइन सिफारिस सुरु गरेको छ । 

अपि हिमाल गाउँपालिकाको छ वडामध्ये वडा नम्बर २ र ४, व्यास गाउँपालिकाका छ वडामध्ये वडा नम्बर ४, मार्मा गाउँपालिकाका छ वडामध्ये वडा नम्बर ३ र ५ तथा लेकम गाउँपालिकाका छ वडामध्ये १, ५ र ६ ले मात्रै अनलाइन नागरिकता सिफारिस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले जानकारी गराए । 

प्रजिअ पौडेलका अनुसार अनलाइन सिफारिस प्रणालीले सरकारी कार्यालयलाई कागजरहित र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ । “पहिले कागजात नमिले प्रशासनमा पुगेपछि सेवाग्राहीलाई खाली हात फर्किनुपर्ने समस्या अब अन्त्य भएको छ”, उनले भने । 

घुम्ती शिविरबाट गाउँमै सेवा

नागरिकलाई गाउँमै सहज सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले व्यास, लेकम र अपि हिमाल गाउँपालिकामा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेको छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा सञ्चालन गरिएका यी शिविरमार्फत अशक्त, अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई नागरिकता, प्रतिलिपि तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने सुविधा प्रदान गरिएको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनसिंह धामीको नेतृत्वमा गएको टोलीले गाउँमै सेवा उपलब्ध गराएको र यसले नागरिकलाई ठूलो सहजता दिएको प्रजिअ पौडेलले बताए ।