२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२१ फागुनको निर्वाचनमा साढे ७ अर्ब खर्च हुने अनुमान

अ+ अ-

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि २१ फागुनमा हुन लागेको चुनावमा साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ।

आसन्न चुनावको तयारी अन्तर्गत आयोगले प्रारम्भिक अनुमानसहितको बजेट तयार पारेको हो। बजेट तयारीको अन्तिम टुंगो भने लागिसकेको छैन। यसलाई अन्तिम टुंगो लगाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्वाचन आयोगको तयारी छ।

आयोगका अनुसार बजेट तयारीकै क्रममा रहेको बताइएको छ । साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएपनि यसबारे अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

आयोगले बजेट निर्माण गर्दै गर्दा निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको सूची तयार गर्दैछ। सामग्री खरिद गर्नेबाहेक आयोगले केही रकम आकस्मिक व्यवस्थापन शीर्षकमा राख्न खोजेको छ ।

निर्वाचन आयोगले एक हजार मतदाता भए एउटा मतदान केन्द्र बनाउने गरी तयारी अगाडि बढाएको छ। विगतमा पनि यस्तै अभ्यास हुँदै आएको हो।

यसकारण सबैभन्दा बढी खर्च निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीमा हुनेछ । एक हजार मतदाता भए एउटा मतदान केन्द्र बनाउने र एउटा मतदान केन्द्रमा कम्तीमा १४ कर्मचारी आवश्यक पर्ने आयोगको भनाइ रहेको छ। मतगणनाका लागि पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।