काठमाडौँ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउने विधि र कानुनकोबारे अध्ययन गर्न नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई जिम्मा लगाइएको छ ।
यही निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने माग चर्को रूपमा उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सार्वजनिक रूपमा नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि प्रबन्ध गर्नेबारे कोसिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
जेनजी आन्दोनलकारीहरुले पनि यो माग राखिरहेको सन्दर्भमा सरकारले यसको सम्भाव्यताबारे नीतिगत रूपमै अध्ययन गर्न लागेको हो । नीति तथा अध्ययन प्रतिष्ठान सरकार मातहतकै थिंकट्यांक हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नीति तथा अध्ययन प्रतिष्ठानलाई पत्र पठाएर यसबारे अध्ययन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई कसरी मतदानमा संलग्न गराउन सकिन्छ त्यसबारे प्रतिवेदन दिनुहोस् भन्ने कार्यादेश प्रतिष्ठानलाई दिइएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले तिहार अघि निर्वाचन आयोगसँग पनि परामर्श गरेका थिए ।
