परिचय
नेपालको तराईको मैदान, जहाँ करिब आधा जनसंख्या बसोबास गर्छ, त्यही ६१ लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको मधेश प्रदेशलाई यस महिनामा गम्भीर खडेरी तथा खानेपानीको अभावका कारण प्राकृतिक विपत्तिग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। यसले खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको छ। यहाँ विरोधाभास देखिएको छ: समयमै पानी नपरेर खडेरीका कारण आजसम्म जम्मा ४६ प्रतिशत मात्र धान रोपाई भएको छ भने कहिलेकाहीँ पानीको अतिवृष्टि भएर गाउँका गाउँ बगाउने, ठूलो धनजनको क्षति हुने, बाली पनि बगाउने र बालीबाट पानीको निकास नहुँदा उब्जनीमा थप समस्या उत्पन्न हुन्छ भने, खडेरी तथा भूजलको कमीले उर्वर भूमि मरुभूमिमा परिणत भएको छ।
यद्यपि, जलस्रोत सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाका साथै जलविद्युत विकास नीति, २०५८, सिँचाइ नीति, २०७०, खानेपानी तथा सरसफाइ नीति, २०७१, जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन नीति, २०७२, र जलस्रोत नीति २०७७, जलस्रोत ऐन, २०४९, जलस्रोत नियमावली, २०५६, विद्युत ऐन, २०४९, विद्युत नियमावली, २०५०, खानेपानी नियमावली, २०५५ लगायतका विभिन्न कानून तथा नीतिहरू तर्जुमा भई क्षेत्रगत रूपमा जलस्रोतको उपयोग, विकास तथा संरक्षणका लागि प्रयासहरू भइरहेका छन्। साथै, नेपालको १६औँ आवधिक योजनाले सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ सेवा पुर्याउने, सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, र भूजलको दिगो व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तापनि, खोजिएको परिणाम हासिल नभएको खण्डमा यस्ता समस्याहरुलाई विश्वसनीय, भरपर्दो र दिगो सामाधानको लागि कोशी र नारायणी नदीहरूलाई जोड्ने खुला च्यानल/नहर प्रणाली निर्माण गर्न दीर्घकालीन योजना बनाइ लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले सिँचाइको अभावलाई सम्बोधन गर्न जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई सक्षम बनाउने, पिउने पानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, जलभण्डारहरू रिचार्ज गर्ने, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने , पर्यटनको विकास , आधुनिक खेति र जल यातायात करिडोर स्थापना गर्ने जस्ता उद्देश्यहरू पूरा गर्न सक्छ।
कोशी-नारायणी नहर अवधारणा
यस कोशी-नारायणी नहरको अवधारणाका मुख्य उद्देश्यहरू निम्न हुनेछन्:
• सिँचाइ: पूर्वी, मध्य र पश्चिमी तराई जिल्लाहरूमा वर्षभरि सिँचाइको व्यवस्था।
• खानेपानी आपूर्ति: शहरी र ग्रामीण बस्तीहरूको लागि भरपर्दो पानीको आपूर्ति।
• भूजल पुनर्भरण: जलभण्डारहरू पुनर्स्थापित गर्नको लागि परकोलेसन पोखरी, इन्फिल्ट्रेसन बेसिन र चेक बाँधहरूको निर्माण।
• जलविद्युत उत्पादन: स्थानीय विद्युतीकरणका लागि नहरका थोपाहरूमा सूक्ष्म/सानो जलविद्युत प्लान्टहरूको स्थापना।
• जल यातायात: साना कार्गो जहाजहरू र यात्रुवाहक फेरीहरूका लागि जलयात्रायोग्य नहर, जसले सडक भीडभाड र रसद लागत घटाउनेछ।
• पर्यटनको विकास : जलक्रिडा तथा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर स्थापना गरि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको विकास भई रोजगारी सिर्जना तथा प्रदेशको ठुलो राजस्वको श्रोत हुनेछ ।
चुनौतीहरू र सम्भावित लाभहरू
यस अवधारणामा स्थलाकृति र हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट (प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण प्रवाह असम्भव हुन सक्छ, जसले गर्दा महँगो पम्पिङ वा ग्रेडियन्ट पङ्क्तिबद्धता आवश्यक पर्न सक्छ), पूँजी लगानी (निर्माण, जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास, र वातावरणीय सुरक्षाका लागि उच्च लागत), सेडिमेन्टेसन व्यवस्थापन (कोशीको भारी माटोको भारले कुशल डिसिल्टिङ्ग प्रणालीको माग गर्छ), वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव (पारिस्थितिक प्रणालीमा अवरोध र सम्भावित विस्थापनलाई न्यूनीकरण), र कानूनी तथा कूटनीतिक बाधाहरू (भारतसँगको विद्यमान कोशी र गण्डक सन्धिहरू अन्तर्गत सीमापार निहितार्थहरूका लागि सावधानीपूर्वक वार्ता) जस्ता चुनौतीहरू नभएका होइनन्। तर, यसका अनेकौं सम्भावित लाभहरू पनि छन्:
• पानीको समानता: कोशीको अतिरिक्त पानी पानीको अभाव भएका मध्य र पश्चिमी तराई जिल्लाहरूमा स्थानान्तरण।
• कृषि उत्पादकत्व: बालीनालीको तीव्रता, खाद्य सुरक्षा र किसानको आयमा वृद्धि।
• बाढी न्यूनीकरण: नियन्त्रित डाइभर्सनले पूर्वी तराईमा बाढीको जोखिम कम।
• भूजल दिगोपन: रिचार्ज व्यवस्थापनले जलभण्डारको क्षयीकरणलाई रोक्ने।
• नवीकरणीय ऊर्जा: लघु जलविद्युतले ग्रामीण विद्युतीकरण र आर्थिक विविधीकरणलाई सहयोग।
• व्यापारिक सम्पर्क: आन्तरिक जल यातायातले आर्थिक करिडोरहरूसँग मिल्दोजुल्दो गरी क्षेत्रीय बजारहरूलाई जोड्ने।
• पर्यटनको विकास, आर्थिक आयलयागत संस्कृतिको विकास जस्तै नजिकै रहेको जनकपुर मा बाउन्न पोखरी मा बोअटिंग गर्न सकिने, रोजगारी आदि बढ्ने ।
कार्यान्वयन रणनीति
१. सम्भाव्यता अध्ययन:
o हाइड्रोलिक र भूगर्भीय सर्वेक्षण: प्रवाह, ढाल र माटोको अवस्थाको विस्तृत विश्लेषण।
o आर्थिक लागत-लाभ विश्लेषण: वैकल्पिक सिँचाइ र पानी आपूर्ति समाधानहरू विरुद्ध व्यवहार्यताको मूल्याङ्कन।
o वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए/एसआईए): दिगोपन र सामाजिक स्वीकृतिको लागि व्यापक मूल्याङ्कन।
२. डिजाइन विचारहरू:
o संयुक्त नेभिगेसन र सिँचाइका लागि नहरको चौडाइ २५-३० मिटर र गहिराइ २-३ मिटर।
o रिचार्ज संरचनाहरू, जलविद्युत थोपाहरू, नेभिगेसन लकहरू, र सेवन/आउटफल प्रवाह नियमन प्रणालीहरू।
३. संस्थागत रूपरेखा:
o जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय , भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, मधेश प्रदेश सरकार र स्थानीय नगरपालिकाहरू बीच बहु-क्षेत्रीय समन्वय।
o समर्पित परियोजना विकास बोर्डको स्थापना।
४. वित्तपोषण संयन्त्रहरू:
o सिँचाइ र पानी आपूर्ति घटकहरूको लागि बहुपक्षीय बैंकहरू (एडीबी, विश्व बैंक)।
o जलविद्युत र नेभिगेसन लगानीको लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी)।
५. चरणबद्ध कार्यान्वयन:
o सार्वजनिक र राजनीतिक सहमति निर्माण गर्न रिचार्ज, सिँचाइ र यातायातका सबै फाइदाहरू प्रदर्शन गर्ने पाइलट प्रदर्शन परियोजनाहरू।
विश्वव्यापी पाठहरू
चीनको दक्षिण-उत्तर पानी स्थानान्तरण र भारतको गंगा-कावेरी लिङ्क जस्ता परियोजनाहरूले देखाउँछन् कि कडा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय सुरक्षा, राजनीतिक सहमति र संस्थागत बल पूर्वशर्तहरू हुन्। बहुउद्देश्यीय एकीकरणले आर्थिक व्यवहार्यता र क्षेत्रीय विकास प्रभावलाई बढाउँछ। यद्यपि, पारिस्थितिक प्रभाव, विस्थापन, र सीमापार मुद्दाहरूको लागि सावधानीपूर्वक डिजाइन र कूटनीतिक रणनीतिहरू आवश्यक पर्छ।
अन्त्यमा,
नेपालको कृषि शक्ति केन्द्र मधेश प्रदेशले प्रशस्त वर्षा र नदी प्रणालीको बावजुद दीर्घकालीन पानीको अभावको सामना गरिरहेको छ। कोशी-नारायणी बहुउद्देश्यीय नहर केवल पूर्वाधार परियोजना मात्र होइन; यो नेपालको मधेश प्रदेशमा पानी सुरक्षा, कृषि लचिलोपन, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र आर्थिक सम्पर्कलाई पुनः परिभाषित गर्ने दृष्टिकोण हो। यसलाई साकार पार्न निम्न कुराहरू आवश्यक छन्:
• वैज्ञानिक सम्भाव्यता र प्रमाणमा आधारित योजना।
• बलियो संस्थागत रूपरेखा र अन्तर-एजेन्सी समन्वय।
• समावेशी विकासको लागि वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षा।
• सीमापार पानीको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न कूटनीतिक तत्परता।
जलवायु परिवर्तनको अनिश्चितताबीच नेपालले पानी र खाद्य सुरक्षाको आकांक्षा राखेको बेला, यस प्रकारको एकीकृत नहर प्रणाली समृद्ध र जलवायु-समृद्ध तराईको लागि उत्प्रेरक हुन सक्छ।
