काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीसँग सरकारले दिँदै आएका विभिन्न ६ वटा सेवा जोड्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदवारमा बुधबार दिउँसो बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार वैदेशिक रोजगार सेवा सम्बन्धी, अदालतका मुद्दा सेवा सम्बन्धी, एनओसी सम्बन्धी प्रणालीलाई प्रचलित कानुनले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको यकिन गरेर विद्युतीय प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली रहेको तथ्यांकमा पहुँच उपलब्ध गराउन सक्ने गरी क्षेत्र तोक्ने निर्णय भएको हो ।
यस्तै स्थानीय तहको पञ्जीकरण, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा राहत तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी, अध्यागमन सेवा सम्बन्धी र बन्दीको पहिचान, प्रमाणीकरण तथा बन्दीको विवरणसम्बन्धी विवरणको पनि राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रहेको तथ्यांकमा पहुँच उपलब्ध गराउन सक्ने गरी क्षेत्र तोकिएको प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री खरेलले जानकारी दिएका छन् ।
