२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सन् २०२६ मा अमेरिकामा इतिहासकै कम शरणार्थी प्रवेशको सीमा निर्धारण

अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी वर्ष देशको इतिहासमै सबैभन्दा कम शरणार्थी प्रवेशको सीमा निर्धारण गरेका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयसँगै आर्थिक वर्ष सन् २०२६ का लागि जम्मा ७,५०० मानिसहरूले मात्र प्रवेश पाउनेछन् ।

बिहीबार प्रकाशित तर सेप्टेम्बर ३० को मिति राखिएको एक राष्ट्रपतीय दस्तावेजमा ट्रम्प प्रशासनले विश्वभरि असुरक्षित अवस्थाबाट भागेका लाखौँ मानिसहरूका लागि अमेरिकी शरणार्थी प्रणाली ठुलो मात्रामा बन्द रहने संकेत गरेको छ।

सीमित संख्यामा प्रवेश पाउनेहरूमध्ये पनि अधिकांश दक्षिण अफ्रिकाका गोरा अफ्रिकनहरू हुनेछन् ।

दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘प्रवेश सङ्ख्याहरू मुख्यतया कार्यकारी आदेश १४२०४ र उनीहरूको सम्बन्धित मातृभूमिमा अवैध वा अन्यायपूर्ण भेदभावका अन्य पीडितहरू अनुसार दक्षिण अफ्रिकाका अफ्रिकनहरूलाई छुट्याइने छ।’

ट्रम्पले बारम्बार गोरा दक्षिण अफ्रिकीहरूलाई कालो-बहुमत भएको देशमा सताइएको दाबी गर्दै आएका छन्, यद्यपि दक्षिण अफ्रिकाको सरकार र उच्च अफ्रिकन अधिकारीहरूले उक्त दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन्।

बिहीबारको फाइलिङहरूले ट्रम्प प्रशासनले भविष्यमा शरणार्थी सेवाहरू ह्यान्डल गर्ने समूहहरूलाई सीमित गर्ने पनि संकेत गरेको छ ।

हाल विभिन्न सार्वजनिक र निजी संस्थाहरूलाई दिइने शरणार्थी पुनर्वास अनुदान र ठेक्काहरू अब स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभाग अन्तर्गतको शरणार्थी पुनर्वास कार्यालयमा सारिएको छ ।

एक छुट्टै घोषणामा भनिएको छ, ‘यो स्थानान्तरणले संयुक्त राज्य अमेरिकाभित्र हुने पुनर्वास गतिविधिहरूको स्रोत, निरीक्षण, र जवाफदेहीताको राम्रो तालमेल सुनिश्चित गर्दछ।’

ट्रम्पको यो शरणार्थी सीमा कंग्रेसले सन् १९८० को शरणार्थी ऐन पारित गरेपछि सबैभन्दा कम हो । त्यो ऐनले शरणार्थीहरूलाई अमेरिकामा प्रवेश र पुनर्वासका लागि औपचारिक प्रक्रियालाई संहिताबद्ध गरेको थियो।

त्यसबेलादेखि, कम्तीमा २० लाख शरणार्थीहरू अमेरिकी शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रममार्फत आएका छन्। ट्रम्पले कार्यालय सम्हालेपछि यो कार्यक्रम निलम्बन गर्ने प्रयास गरेका थिए, जसलाई आप्रवासी अधिकार समूहहरूबाट सफल कानुनी चुनौती दिइएको थियो ।

पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालको अन्तिम वर्ष १ लाख २५ हजार शरणार्थीहरूलाई प्रवेश गर्न अनुमति दिइएको थियो । तर अक्टोबर २०२५ देखि सेप्टेम्बर २०२६ सम्म केवल ७ हजार ५०० शरणार्थीले मात्र यो सुविधा उपयोग गर्न पाउनेछन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय अनुसार, हाल विश्वभरि ४ करोड २७ लाख शरणार्थीहरू छन्।

अमेरिकी शरणार्थी ऐनले राष्ट्रपतिहरूलाई वार्षिक शरणार्थी प्रवेशको सङ्ख्यामा सीमा तोक्ने अनुमति दिन्छ, तर यसको कुनै न्यूनतम सीमा तोकिएको छैन।