१४ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठायो, मलेसियासँग श्रम समझदारी सुधार्ने तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियासँगको श्रम समझदारी सुधार गर्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार, सन् २०१८ मा हस्ताक्षर भएको नेपाल–मलेसिया श्रम समझदारीलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको छ। 

मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमार्फत पठाइएको कूटनीतिक नोटको आधारमा मलेसियाले सम्झौता संशोधनका लागि १० बुँदे प्रस्ताव पठाएको र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मलेसिया सरकारले अघि सारेको १० बुँदे प्रस्ताव नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको छ।

पत्रमा भनिएको छ, -मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षाका दृष्टिले, श्रम सम्झौताका प्रावधानहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। मन्त्रालयले दुवै देशबीच उच्चस्तरीय संवाद र समन्वयमार्फत द्विपक्षीय श्रम सम्बन्ध सुधार्न कार्य अघि बढाउने जनाएको छ।

श्रम मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कैलाश न्यौपानेद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, “मलेसिया सरकारसँग श्रम सम्झौता सुधार तथा संवाद गरी समस्याहरू समाधान गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको निर्देशनअनुसार कार्य भइरहेको छ।”

नेपालले मलेसियामा कार्यरत श्रमिकहरूको हकहित संरक्षण र सुरक्षित आप्रवासन सुनिश्चित गर्न श्रम समझदारी परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।