२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युत् महसुलमा दिँदै आएको अनुदान रकम कटौती

अ+ अ-

काठमाडौँ । गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले स्थानीय नागरिक र सामुदायिक खानेपानी योजनाका लागि दिँदै आएको विद्युत् महसुल अनुदान रकम कटौती गरेको छ । 

पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि प्रत्येक घरधुरीलाई प्रतिमहिना २० युनिट बराबरको विद्युत् महसुलमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइरहेको थियो ।

नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एवं अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक खर्च कटौती र वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न परिपत्र गरेसँगै गाउँपालिकाले उक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने निर्णय गरेको हो । 

अनावश्यक खर्च कटौती गरी मितव्ययिता नीति लागू गर्ने जनाउँदै मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि अर्को निर्णय नभएसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नसकिने भएको मदाने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।

संघीय सरकारको निर्देशनका कारण पालिकाले उक्त निर्णय गर्नुपरेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर कुँवरले सरकारले नागरिकले उपभोग गर्दै आएको सुविधा कटौती गर्दा त्यसको अपजस सबै जनप्रतिनिधिले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । 

यसले विपन्न नागरिक र सामुदायिक खानेपानी योजनामा केही आर्थिक समस्या पर्ने कुँवरले बताए ।