२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जर्मनीले सन् २०२६ मा युक्रेनलाई थप तीन अर्ब युरो सैन्य सहयोग गर्ने

अ+ अ-

एएफपी । जर्मनीले सन् २०२६ मा युक्रेनलाई थप तीन अर्ब युरो सैन्य सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ।

रुसविरुद्धको लडाइँमा युक्रेनलाइ सहयोग गर्न आगामी वर्ष युक्रेनलाई दिँदै आएको सैन्य सहायतामा तीन अर्ब युरो बढाएर करिब ११.५ अर्ब युरो (१३.२ अर्ब डलर) पुर्‍याउने योजना बनाएको अर्थ मन्त्रालयले मंगलवार जनाएको हो।

जर्मनीको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले एएफपीसँग भने, “अर्थमन्त्री लार्स क्लिङबेलले सन् २०२६ को संसदीय बजेट प्रक्रियामा युक्रेनको सहयोगका लागि थप तीन अर्ब युरो प्रस्ताव गर्नुहुनेछ।” 

“यसमा अन्य सहयोगहरूको साथ तोपखाना, ड्रोन, बख्तरबन्द वाहन र दुई प्याट्रियट प्रणालीहरूको प्रतिस्थापन समावेश छ।

प्रवक्ताले थपे, “जर्मनी युक्रेनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ र युरोपमा युक्रेनको सबैभन्दा ठूलो समर्थक हो। यो आर्थिक र सैन्य सहयोगका रूपमा लागू हुन्छ।”

“हामी रुसको आक्रामक युद्धविरुद्ध युक्रेनी भूगोल र नागरिकको रक्षार्थ आवश्यक भएसम्म हाम्रो समर्थन जारी राख्नेछौँ।”