२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जेनजेड आन्दोलनपछिको अवरोध अन्त्य, सर्वोच्च अदालत मंसिर १ देखि पूर्ण रूपमा खुल्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी मंसिर १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत भदौ २४ गते जेनजेड आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीपश्चात् सर्वोच्चले आंशिक रूपमा मात्रै सेवा प्रवाह गर्दै आएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको पूर्ण बैठकले आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड र लुटपाटजस्ता घटनाबाट बचेका मुद्दा तथा अवरुद्ध सबै सेवाहरूलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अदालतले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “मुद्दाका मिसिलहरू नष्ट हुनबाट बचेका हुँदा पेसी तारेख तोकिएका ती मुद्दाहरूको २०८२ मङ्सिर १ गतेपछि तोकिएको मितिअनुसार नियमित सुनुवाइ हुनेछ । अन्य पेसी नचढेका मुद्दाहरूको सुनुवाइ कानुनअनुसार अङ्ग पु¥याई गरिनेछ । यस सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षलाई जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।”

बैठकले सेवा अवरुद्ध भएका सुरु मुद्दा, पुनरावेदन पत्र, दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन तथा पुनरावलोकन निवेदनसहितका सबै प्रकारका मुद्दा र निवेदनहरू दर्ता एवं सुनुवाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।