काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधानको रक्षाको लागि जनप्रतिनिधिहरू अग्रभागमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश अन्तरगतका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप्रमुखहरुको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित भेलामा मुख्यमन्त्री कँडेलले मुलुकको पछिल्लो घटनापछि संविधान नै के हुने हो भन्ने परिस्थिति सृजना भएकोले संविधानको रक्षाको लागि बचेका जनप्रतिनिधिहरू अग्रभागमा आउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणसँगै मुलुकको संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व पनि जनप्रतिनिधिको भएकोले अहिलेको परिस्थितिमा जनप्रतिनिधिहरू अग्रभागमा आउनुपर्ने बताए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सेवासँगै संविधानको रक्षाको लागि लागि आ-आफ्नो ठाउँबाट अगुवाइ गर्नुपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले अहिलेको सरकारलाई संविधानले नचिने पनि परिस्थिति र वाध्यात्मक रूपमा स्वीकार गर्नु परेको बताउँदै नागरिक स्तरबाट जति खबरदारी गर्न सक्यो संविधान जोगिने र सरकारले संविधान मिच्न नपाउने धारणा राखेका छन् ।
उनले भने, ‘नागरिकस्तर बाट आन्दोलन भन्दा जनप्रदर्शनको माध्यमबाट संविधान जोगाउन जति धेरै जनता सडकमा आउँछन् संविधान जोगिने सुनिश्चित हुन्छ र सरकारबाट संविधान मिच्ने काम रोकिन्छ । ’
भदौ २३ र २४ गते लगत्तै राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरू अव कहिल्यै फर्कनन् भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना गरिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले दुई महिनामै परिस्थिति फेरिएको बताए ।
उनले भने, ‘भदौ २३ र २४ पछि परिस्थितिले सबैलाई प्रभावित बनाएको छ तर त्यतिबेलाको सरकार र आन्दोलनकारीको गतिविधि हेर्ने हो भने अव मुलुकमा दल नै नरहला जस्तो गरी व्यवहार गरियो, निजामती प्रशासन पनि त्यसै अनुरूप आंतकित भयो ।’
मुख्यमन्त्री कँडेलले तीन तहको सरकारको सम्बन्ध भनेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित रहेको भन्दै संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो युनिटको रूपमा व्यवहार गर्न नहुने बताए ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले जेन जेड आन्दोलनपछि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो युनिटको रूपमा व्याख्या गरेर पत्राचार गरेको र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक आपत्ति जनाएपछि अहिले त्यसलाई सच्चाएर पठाएको बताए । उनले भने, आन्दोलनको हावाहुरीले लोकप्रिय बन्ने नाममा संघीय सरकारले संविधान विपरीत जस्तो पत्राचार गरेको थियो त्यसलाई अहिले सच्चाएको छ।
भदौ २३ गते पछि मुलुकको अवस्था पहिलेकै झैँ नरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागमा कसैको विमति नरहे पनि हिंसात्मक आन्दोलनलाई राजनीतिक आवरण दिन नसकिने बताए ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले वास्तविक जेन जेडहरुले चाहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागमा जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई अब्बल साबित गर्नुपर्ने बताए। जनप्रतिनिधिहरूको मूल्यांकन कामले हुने भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो असल र जनमुखी कामबाट नै संविधान र व्यवस्थाको जर्गेना हुने धारणा राखे ।
दुई दिनसम्म चल्ने भेलामा प्रदेशका नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख, अध्यक्ष र उपप्रमुख, उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरूको उपस्थिति रहेको छ ।
