काठमाडौँ । आगामी माघ ११ गते सम्पन्न हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन तथा फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पूर्वतयारीका सम्बन्धमा आज निर्वाचन आयोगमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग छलफल भएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचन व्यवस्थापनको तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यक सम्पूर्ण स्रोत साधनको व्यवस्थाका साथै शान्ति, सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
उनले निर्धारित मितिमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । निर्वाचनमा युवापुस्ताको सहभागिता बढाउन अध्यादेशमार्फत मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको, मतदाता नामावली दर्ता प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीच अन्तर आबद्धता कायम गर्ने कार्यमा आयोगलाई सहयोग उपलब्ध गराइएको बताउनुभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचनमा भरपर्दो शान्ति, सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार र सहजताका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।”
कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि नै आयोगले योजनाबद्ध रूपमा निर्वाचनको पूर्वतयारीका कार्य गरिरहेको बताए । त्यस समयमा आयोगले राजनीतिक दल, नेपाल सरकारलगायत सबै सरोकारवालासँग छलफल तथा समन्वय गरिरहेको र सेवाग्राहीको आग्रह तथा मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको सकारात्मक प्रयोग गरी सेवाग्राहीहरूलाई प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गरिरहेको जानकारी गराए ।
निर्वाचन पूर्वतयारीको काममा सरकारले हालसम्म उपलब्ध गराएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै भविष्यमा समेत निर्वाचनको वातावरण निर्माण, स्रोत साधनको व्यवस्था एवं सुरक्षाको प्रबन्ध तथा आवश्यक समन्वय र सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने विश्वास व्यक्त गरे । भविष्यमा निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, युवापुस्ताका प्रतिनिधि र निर्वाचन आयोगका बीचमा आयोजना गर्ने छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समेत नेपाल सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गर्न आग्रह गरे।
